शुक्रबार, भदौ १२, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • शैलुङको स्पष्टीकरण– कृषि सामग्री केन्द्रकै कारण मल ल्याउन ढिलाइ, किसानलाई राहत दिने घोषणा

शैलुङको स्पष्टीकरण– कृषि सामग्री केन्द्रकै कारण मल ल्याउन ढिलाइ, किसानलाई राहत दिने घोषणा

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कृषि सामग्री कम्पनीकै कारण समयमा मल ल्याउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
 |  आइतबार, भदौ २८, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, भदौ २८, २०७७

काठमाडौं– शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कृषि सामग्री कम्पनीकै कारण समयमा मल ल्याउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै कन्स्ट्रक्सनले कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौतापछि पनि शर्त थपेको र उक्त शर्त आपूर्तिकर्ताले नमान्दा मल ल्याउन समय लागेको स्पष्टीकरण दिएको हो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया मल खरिद गर्नका लागि दुईवटा नेपाली कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र होलिको मल्टिपलसँग भएको सम्झौता एक हप्ताअघि रद्द गरेको थियो।

‘पहिले कृषि सामग्री कम्पनीले सामान कलकत्तामा आएपछि प्रतितपत्रको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिन्छु भने पनि पछि त्यो शर्त संशोेधन गरी गोदाममा ल्याएपछि मात्र प्रतितपत्रको शतप्रतिशत भुक्तानी दिने सम्झौता गर्‍यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसका कारण आपूर्तिकर्ताले सामान दिन मानेन, उनीहरूलाई मनाउँदा र बैंकलाई चाहिने संशाोधित शर्तअनुसार कागजपत्र बनाउँदा समय लागेको हो।’

सम्झौतामा शर्त थपिंदा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो धन राशी लाग्ने तर कोरोनाका कारण सम्पूर्ण कार्यालय बन्द हुँदा कागजपत्र समयमा बनाउन नसकेको पनि शैलुङले जनाएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीले सुरुमा रसियन आपूर्तिकर्ता र उत्पादनकर्ताको नाममा प्रतितपत्र खोलेकोमा कोरोनाको कारण रसियाको पोर्ट तथा अन्य संस्था बन्द भएकोले सामान लोड हुन नसकेको कारण सप्लायर्स र उत्पादनकर्ता नै फेर्नुपरेकोले समस्या आएको बताएको छ।

त्यस्तैगरी, दोस्रो प्रतितपत्र ओमानको आपूर्तिकर्ता र उत्पादनकर्ताको नाममा खोलिएको र उनीहरूसँगको प्रक्रिया पूरा भएको तथा सामान लोड हुने समयमा सामुद्रिक आँधीका कारण हल्दिया बन्दरगाह क्षतविक्षत भएकोले समय लागेको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ।

समयमा मल नपाएर मारमा परेका किसानलाई २ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको राहत प्याकेज आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत ल्याउने योजना रहेको पनि शैलुङले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

बैशाख १२ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार समयमा मल नआएपछि सरकारले भदौ २२ गते उक्त सम्झौता तोड्ने, ४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर बराबरको जमानत जफत गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: Sep 13, 2020| 15:58 आइतबार, भदौ २८, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्