करका लागि ताकेता गर्दै सरकार

काठमाडौं– सरकारले भदौ २५ गतेभित्र साउनभरको कारोबारको कर तिर्न ताकेता गरेको छ।

भदौ २४ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा निषेध आदेश जारी छ। समयमा नै कर नतिर्ने करदातालाई कानुनअनुसार जरिवानासमेत लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागका अनुसार करदाताले २५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क, आयकतर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्ने छ । सरकारको परिभाषा अनुसार हाल लकडाउन होइन । यो स्थानीय सरकारले गरेको निषेध आदेशमात्र हो । अदालतले लकडाउनभरी कर नउठाउन आदेश जारी गरेको थियो।

निषेध आदेशका कारण मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिरहेका छैनन् तर सरकारले कर तिर्ने समय थप्नुपर्ने व्यवासायीको मागलाई बेवास्ता गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरका अनुसार करदाताले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको विवरण अनलाइनबाट बुझाउन सक्छन्। आम्दानी गरेको भए कर तिर्नुपर्छ, नगरेको भए पर्दैन। कर तिर्न पनि अनलाइन सुविधा भएकोले निषेध आदेशको अवस्थामा पनि कर तिर्न कुनै कठिनाई नहुने कुँवरको तर्क छ ।

‘साउनमा गरेको कारोबारको कर भदौ २५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नै कर तिर्ने समय नथपेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि करदातालाई ताकेता गरिरहन्छ । अझैसम्म सरकारले कर तिर्ने म्याद नथपेकोले विभागले करदाताहरुलाई कर तिर्न ताकेता गरिरहेको हो’ कुँवरले भने ।