विराटनगर– मोरङ प्रशासनले मंगलबार निषेध आदेश थप गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २२ गतेसम्मका लागि परिमार्जनसहित निषेध आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। तर, व्यवसायीले निषेधाज्ञा फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेध आदेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले कुनै किसिमको छुट नदिएकोले आफूहरु निषेध आदेश धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए।
‘सरकारले यस अवधिमा न कर मिनाह गर्छ न त खानेपानी र टेलिफोनजस्ता शुल्कमा सहुलियत दिन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यापार बन्द हुँदा आम्दानी छैन। यस्तो अवस्थामा निषेध आदेश कसरी धान्नु?’
विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य पालना गराएर उद्योग व्यापार सहज रुपमा चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘निषेध आदेश महामारी नियन्त्रणको विकल्प होइन, उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा कर्मचारी, श्रमिक, प्राविधिकको व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। बैंकको ऋण, ब्याज किस्ता, बिमा प्रिमियम, घर बहाल, तिर्न सकस परेको छ।’