टीओडी मिटर हेरेर मात्रै उद्योगहरुसँग अतिरिक्त महसुल लिन अख्तियारको सुझाव

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टिओडी मिटर हेरेर मात्रै अतिरिक्त महशुल असुल गर्न विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ।

आफूहरुलाई नियमविपरीत प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै केही उद्योगीहरुले उजुरी गरेपछि अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणाअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् लगातार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेका उद्योगहरुलाई मात्रै अतिरिक्त महशुल असुल गर्न पत्र पठाएको हो।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपयोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयबाहेक टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदनहरु तथा सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।’

हरेक ६ महिनामा प्राधिकरणका सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुले टीओडी मिटर डाउनलोड गर्नुपर्नेमा नगरेकाले प्राधिकरण अहिले ठूलो नैतिक संकटमा परेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने सबै उद्योगहरुलाई लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताइएपछि कुनै पनि अतिरिक्त महशुल नलिन गरेको फैसलालाई मार्गदर्शनको रुपमा ग्रहण गरी सबै उद्योगहरुलाई सोही फैसलाको आधारमा व्यवहार गर्न पनि अख्तियारले आयोग र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

साथै अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि सर्वसाधारणले समेत विद्युत नियमित उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनलाई समेत दृष्टिगत गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी सम्वन्धित निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ।

उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग गरिएको छलफलका आधारमा आयोग र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले महशुल विवाद कायमै रहेको बेलामा उद्योगहरुलाई पठाएको छुट बिललाई आम्दानीको रुपमा देखाइसकेको छ । प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको बताएको छ।

उद्योगहरुले भने आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल लगाउन खोजेको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय फिर्ता नभए आफूहरु उद्योग बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुनेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

आफूहरुले लोडसेडिङ उच्च रहेको बेलामा अतिरिक्त विद्युतको माग नगरेको, जसले माग गरेका छन् उनीहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी अतिरिक्त महशुल समेत बुझाउँदै आएको, तत्कालिन समयमा आफूहरुले सर्वसाधारण सरह लोडसेडिङ खेप्दै आएको बताउँदै उद्योगीहरुले आफूहरुले अतिरिक्त विद्युत माग नगरे पनि यदि प्राधिकरणको नियमानुसार लगातार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको प्राधिकरणले पुष्टि गर्छ भने आफूहरु अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।