सरकारले मागेन भारत र चीनका एक्जिम बैंकसँग थप समय

काठमाडौं– कोभिड–१९ को समयमा पनि सरकारले भारत र चीनका एक्जिम बैंकहरुको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिरहेको बताएको छ ।

विशेषगरी यी दुई बैंकले नेपालमा गरेको लगानीको ब्याज र ऋण दुवै निकै बढी भएको र साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय बढाउनका लागि तिनुपर्ने प्रिमियम रकम पनि अत्यधिक हुन आउने भएकोले ऋण लगातार तिरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भर्चुल कार्यक्रममा केही दातृ निकायलाई उनीहरुले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि तिर्नुपर्ने प्रिमियम बढी भएकोले उनीहरुलाई तिर्नपर्ने रकम भने लगातार तिरिरहेको जानकारी दिए।

तर अन्य दातृ निकायसँग भने सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको समयावधि अलि पर सार्नको लागि आग्रह गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीसँग जापानले ऋणको ब्याज र साँवा तिर्ने समय पर सार्ने विषयमा पहिले नै सहमति जनाएको छ । जापानबाट नेपाल सरकारले लिएको ऋणको ब्याज पनि शून्यजस्तै छ– जम्मा ०.०१ प्रतिशत। त्यसैले ऊसँग भने सम्झौता गर्न सहज भएको हो।’

सहसचिव नेपालले केही ऋणहरुको रकम पनि ठूलो र उनीहरुले दिएको ऋणलाई पर सार्नका लागि सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि धेरै भएकोले त्यस्ता ऋणहरुको बारेमा भने सरकारले देशलाई जस्तो फाइदा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अगाडि बढ्नेगरी निर्णय लिने तर अहिले छलफल भने भइरहेको जानकारी दिए।

सरकारले ८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

साँवा र ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्नका लागि विश्व बैंक र आईएमएफले नेतृत्व लिएको बताउँदै सहसचिव नेपालले भने, ‘हामीले अरु निकायसँग पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले दातृ निकायहरुलाई तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको समयावधि बढाउनका लागि माग गरिरहेको छ।

सरकारले ऋण र साँवाको भुक्तानी समय पर सार्नको लागि पेरिस क्लबसँग सम्झौता गरेको छ। दक्षिण कोरियालगायत देशका दातृ निकायसँग भने लगातार सम्पर्क गरिरहेको सहसचिव नेपालले जानकारी दिए।