कुलमानको नेतृत्वपछि ८६ प्रतिशत घरमा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली

काठमाडौंं– कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व लिएयता मुलुकभर थप २४.२८ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ।

२०७२ साउनमा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यतिबेला ६२.१६ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थियो। चार वर्षको अवधिमा ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ का घरपरिवारमा विद्युत्‌काे पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ।

प्रदेश–२ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेको छ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेको ठाउँमा सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।

अबको साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

उनले यसका लागि बजेटको जोहो भइसकेको र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरेको बताए।

सरकारले २०७९ भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट छ।

कुन प्रदेशमा कति बिजुली?

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट (ग्रिड) ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन।

प्राधिकरणले ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको घिसिङको भनाइ छ।

प्रदेश–२ का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। 

प्रदेश–२ पछि बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बागमतीका काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोट जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये स्याङजा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा विद्युत् पुगेको छ।

प्रदेश–५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश–५ का १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ।

गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत घरमा विद्युत पुगेको छ।

प्रदेश–१ मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश–१ का १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमका ९० प्रतिशत घरमा विद्युत् जडान भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।