प्रदेश ५ को बजेटः ‘नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं’ अभियान सुरु गरिने

भैरहवा– प्रदेश ५ सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटमा ‘नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं’ अभियान स्वरुप १०९ स्थानीय तहमा कोसेली घर स्थापना गर्न सशर्त अनुदान दिइने बताएका छन्।

उनले प्रदेश सरकारले सबै निकायमा स्वदेशी काठ र स्वदेशी श्रमबाट निर्मित झ्याल, ढोका तथा फर्निचर प्रयोग गरिने बताए।

त्यस्तै सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण सामग्री अन्वेषण तथा खानी सन्चालन, पाल्पामा फलामखानी अन्वेषणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रममा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा दिने, आगमी वर्ष प्रदेशमा कागज उद्योग खोल्ने, रसायनिक मल उद्योग स्थापनाको तयारी गरिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका लागि लघु उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।

बांके, दाङ र रुपन्देहीमा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, प्रदेशका उद्योगमा स्वदेशी श्रमिकलाई काम दिने गरी उद्योग सञ्चालकसँग समन्वय गर्ने र श्रमिकहरुलाई आवश्यक तालिम दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

पाल्पाको श्रीनगरमा मनोरञ्जन पार्क बनाउने, प्रदेशभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालय र कलेजलाई गुणस्तरीय बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानुनमा स्नातक गरेका विद्यार्थिलाई इन्टर्नको रुपमा राखिने लगायतका व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

बजेटमा कोभिड– १९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने, नागरिकको गुनासो र उजुरीको सुनुवाई गर्न जनतासंग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका घोषणा पनि गरिएको छ।

डिजिटल प्रदेश बनाउने

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति बनाइने पनि बताएका छन्।

यसैगरी प्रदेश सञ्चार ऐन लागू गरेर प्रदेश सरकारका काम कारवाहीलाई डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाको चालू अधिवेशसनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाइने पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले घोषणा गरेका छन्।