'नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता कमजोर'

काठमाडौं- नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता कमजोर देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बजेट पारदर्शितामा १०० मा ४१ अंक ल्याएको छ।  यस्तै विश्वका ११७ मुलुकमध्ये पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५औं स्थानमा छ।

हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्ताबेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तन समेटिएको छ।

आर्थिक पत्रकारसँग मंगलबार सर्वेक्षणको नतिजाबारे छलफल गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा कम रहेको बताए।

बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक पाएको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक छ।

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान ५० अंकसहित पहिलो स्थानमा छ भने भारत ४९सहित दोस्रो, श्रीलंका ४७ अंकसहित तेस्रो, नेपाल ४१ सहित चौथो, बांग्लादेश ३६ अंक सहित पाँचौं र पाकिस्तान २८ अंकसहित छैटाैं स्थानमा छ।

सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सूचनाको उपलब्धतामा कमी भएको पाइएकाले परिसूचकमा कमजोर देखिएको हो।

प्रतिवेदन अवधिको तीन महिनाभित्रमा आवधिक प्रतिवेदन (त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन) अनलाइनमा प्रकाशित हुन नसकेको र वार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७/१८) प्रकाशन नभएकाले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले बताए।

त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्ताबेजमध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा समावेश छ।

बजेट पारदर्शिताको अवस्था सुधारका लागि आर्थिक प्रतिवेदन अनलाइनबाट समयबद्ध रुपमा प्रकाशन गनर्न पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन गर्न, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा सरकारी ऋणको संरचनासम्बन्धी विस्तृत जानकारी समेट्न सुझाव दिइएको छ।

यस्तै सरकारका नयाँ तथा चालु नीतिको राजस्व र खर्चमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी जानकारी समेट्न, विस्तृत राजस्व र खर्च विवरणसहित अनुमोदन बजेट सार्वजनिक गर्न र मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट तुलनामा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको खर्चको अध्यावधिक प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमाका क्रममा पूर्व बजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने बजेट कार्यान्वयनका लागि अनलाइन परामर्श पद्धति पनि तय गरेको छ।
यस्तै बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता थप सबल बनाउन, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सहभागितालाई घनीभूत बनाउन, कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुअघि हुने सुनुवाइमा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।