‘११ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने जान्दाजान्दै किन ठूलो बजेट ल्याउँछ सरकार ?’

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रुपमा विकसित हुन लागेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार गरेको रिडिङ बजेट विषयक भर्चुअल वेबनारमा उनले अहिलेको सरकारले दुईवटा बजेट ल्याइसकेको र दुवै बजेट बीचमा संशोेधन गरेर सानो आकार बनाइएकोले आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका गरे।

केपी शर्मा ओली सरकारले पर्सी जेठ १५ गते आफ्नो तेस्रो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । २०७५ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । पछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत् सो बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यस्तै २०७६ सालमा ल्याएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको थियो भने पछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको थियो।

अर्थशास्त्री डा. पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिने बजेटको आकार पनि ठूलो हुने र पहिलेझै मध्यावधि समिक्षा मार्फत् सच्याउने सम्भावना धेरै रहेको दावी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले विश्व कोभिड १९ को संक्रमणमा छ, बजेटको स्रोत बढीमा १२ खर्बको हाराहारीमा छ । राजस्वबाट ९ खर्ब, ४० अर्ब अनुदान र एकदेखि डेढ खर्बको हाराहारीमा बैदेशिक ऋण आउने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट उठाउन सकिन्छ ।’

‘सरकारले वार्षिक ११ खर्बभन्दा बढीको खर्च गर्न नसक्ने जान्दाजान्दै पनि ठूलो आकारको बजेट निर्माण किन गर्छ ? उनले भने, ‘सरकारले खर्च कसरी गर्ने र कति खर्च सकिन्छ भन्ने पनि कमनसेन्स नलगाई आयोजनामा बजेट हालिदिने गरेको छ।’

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बन्ने समय नै तोकिने तर सो समयावधि अनुरुप काम नहुने गैरजिम्मेवारीपन बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजना २०७४ को बजेटमा नै तीन महिनभित्र आउने भनिएको थियो तर तीन बर्ष वितिसक्दा पनि आएको छैन। सो आयोजना पूरा किन भएन ? कसको गैरजिम्वेवारी हो ? सोको खोजी अझै सरकारले गरेको छैन । कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । यसमा किन सांसदहरु पनि मौन छन् ?’

त्यस्तै उनले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावको पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरी पुनः त्यहि आयोजनाहरुमा नै बजेट विनियोजन गर्नु भनेको महालेखा परिक्षकलाई हेपेको बताए ।

बजेटमा मुख्य दुई कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिलो नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मिल्छ कि मिल्दैन र अर्को बजेटको अंक मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । यी दुईवटा कुराहरुको म्याच त थर्ड क्लास अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पनि हुनुपर्ने हो तर अहिलेको अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा मिलेको छैन ।’