उपभोक्ताको बक्यौता दिलाउन कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति, नीति कार्यक्रम पारित हुन नदिने चेतावनी

जनकपुरधाम– अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। कोरोना महामारीको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। झन् प्रदेश २ मा हरेक दिन नयाँ संक्रमित थपिँदैछन्। कोरोनाविरुद्धको लडाइँबीच प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ।

कोरोना महामारीबीच अहिले प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षको उपभोक्ताहरूको बक्यौता रहेको ८७ करोड रकमको चर्चा चुलिएको छ।

प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी हालसम्म गरेको छैन। सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि सरकारले भुक्तानी नगर्दा सयौं उपभोक्ता मारमा छन्।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब मुश्किलले दुई महिनामात्र बाँकी छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ।

तर, गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको भन्दै प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। साथै गत वर्षको बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारमाथि दबाब दिन मन्त्रीकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको छ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुश्वाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेकपाका प्रदेश सांसद शत्रुध्न महतो र मन्जु यादव तथा जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद सुरिता साह सदस्य छन्।

“माइन्युट नै गरेर संघर्ष समिति गठन भएको छैन। तर, कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बक्यौता भुक्तानीको लागि सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समिति गठन भएको छ,” नेपाली कांग्रेसका ससंदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने।

सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाका कारण गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताको भुक्तानी हुन नसकेकाले बाध्यतावश संघर्ष समिति नै गठन गर्नुपरेको नेता यादवले बताए।

भुक्तानीको लागि दबाब दिन कानुनमन्त्री यादव नेतृत्वको संघर्ष समिति र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सोमबार एक चरणको छलफलसमेत भएको बताइएको छ।

समितिमा रहेका मन्त्री एवं प्रदेश सांसदले गत वर्षको भुक्तानी नहुन्जेल कुनै ह्विप नमानेर नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए।

“गत वर्ष सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नगरेपछि उपभोक्ता मारमा छन्, योजना दिने सांसदलाई ताकेता गर्दै हिँडेका छन्,” उनले भने, “भुक्तानी नगरे सरकारकै मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ।”

भुक्तानी अलपत्र परेपछि करिब दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री राउत एवं प्रदेश सांसदहरूको टोली काठमाडौं पुगेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग परामर्श गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट ल्याएर उपभोक्ताहरूको भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए।

तर, अर्थमन्त्रीले सुझाएको दुई महिना बितिसक्दासमेत पूरक बजेट ल्याएर सरकारले उपभोक्ताहरूलाई भुक्तानी नगरेको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको करिब ८७ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी बाँकी रहेकाहरूमध्ये अधिकांश धनुषा र महोत्तरीका सांसदहरूले बाँडेका योजना छन्। गत वर्षको भुक्तानी नहुँदा अन्य जिल्लामा विकास निर्माण भइरहे पनि धनुषा र महोत्तरीमा हालसम्म कुनै काम सुरु हुन नसकेको सांसदको आरोप छ।