प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी विवादित हैन, नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कतिपयले उक्त क्षेत्रलाई विवादित भनेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यो नेपालको भूमि भएको बताए।
भारतले हडपेको भूमि फिर्ता लिनकै लागि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन संविधान संशोधन गरिने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'नयाँ नक्सामा समावेश तीनै वटा हाम्रो भूभाग हो। ०१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना र तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ जान दिइएन।
१९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यस पश्चिम जान हामी अवरुद्ध भयौं। शासकहरु जान सकेनन्। विषय ओझेलमा पर्यो। अब सेलाउन वा ओझेलमा पर्न दिइने छैन। फिर्ता लिएरै छाड्छौं। हाम्रो भूमि हो। विवादास्पद बनाइएको छ। हामीले अर्घेल्याइँ गरेको छैनौं। सेलाउन दिइने छैन, कूटनीतिक वार्ताका साथ यो भूमिलाई फिर्ता ल्याइनेछ ।
त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस रुपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौं। देखाउन वा तथाकथित राष्ट्रवादका लागि यसो गरिएको हाइन। यो कुनै तमासा गरिएको होइन, हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन्छौं। पारित भएको छ'