राजनीतिक दलको सत्ता सौदाबाजीको विषय बन्यो एमसीसी!

काठमाडौं-  अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बन्यो। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भनिए पनि संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने र केही अस्पष्ट बुँदा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कारण विवादित बनिरहेको छ।

विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीको पक्ष-विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्। एमसीसीको विरोध गर्नेलाई उग्रराष्ट्रवादी भनेर आलोचना भइरहेको छ भने समर्थन गर्नेलाई एमसीसीको 'डलरे'को आरोप लागिरेहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीलाई सत्ता सौदाबाजीको रुपमा प्रयोग गरेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा थिए। त्यतिबेला उनले एमसीसीको विषयमा 'तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने र अफवाह फैलाउन नहुने' बताउँदै अनुमोदनको पक्षमा वकालत गरेका थिए। तर, उनी सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि उनको बोली फेरिएको छ। हाल उनले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भावसहित ‘एमसीसी के हुन्छ?’ भनेर सत्ता पक्षलाई नै प्रश्‍न गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको भन्दै विभिन्‍न आन्दोलनकारी समूहले फेरि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। हाल सरकारले एमसीसीलगायतका विषयमा विरोध नगर्न र विरोध गरेमा कारबाही गरिने भन्दै गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसीका विषयमा शान्तिपूर्णरुपमा राखिने विचारहरुलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि पछिल्लो तीन वर्षयता बहस हुन थाले पनि यसको प्रक्रिया विगत एक दशकदेखिकै हो। यसको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा २०६८ सालदेखि नै भएको हो। 

एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली नेपाल आउने कार्यतालिका तय भएपछि एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका समूहहरु थप सक्रिय भएका छन्। केही दिनदेखि काठमाडौंलगायतका विभिन्‍न क्षेत्रहरुमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनहरु भइरहेका छन्। 

नेपालमा एमसीसी सम्झौतासम्मको प्रक्रिया

एमसीसी अनुमोदनका लागि पछिल्लो तीन वर्षयता बहस हुन थाले पनि यसको प्रक्रिया विगत एक दशकदेखिकै हो। यसको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा २०६८ सालदेखि नै भएको हो। एमसीसीले विश्वव्यापी रुपमा कृषि, सिँचाई, शिक्षा, उर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको दाबी गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ, विद्युत उत्पादन, पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा अनुदान प्राप्त गर्ने देशले निश्चित थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको एमसीए नेपालको जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख छ।

विभिन्‍न २० वटा सूचकको आधारमा हुने थ्रेसहोल्ड अनुसार नेपालले नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शीता, महिला तथा बालबालिकाका लागि लगानी, कानुनी राज्यको शासनलगायत सूचक पूरा गरेपछि नेपाल अनुदान पाउनका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो। सोही किसिमका सूचकबाट छानिएपछि नेपाल सन् २०११ (विस २०६८)बाट एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुँदा २०६८ साल माघ ५ गते नेपाल अनुदानका लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी एमसीसीले नेपाल सरकारलाई गराएको थियो।

सोही समयदेखि एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपालमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सोही वर्ष माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई एमसीसीको सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो।

२०७० साल पुस २१ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्‌को अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए। सो समयमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०७१ माघमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत रहेका बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्ट (अनुदान कार्यक्रम)मा छनोट भएको बारेमा जानकारी गराएको थियो। सोही वर्ष चैत २३मा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट (अनुदान कार्यक्रम) तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो।

२०७२ भदौ २८ गते सोही सरकारले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

२०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। सो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए।

२०७४ साल जेठ १८ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एमसीसी र नेपाली पक्षबीच द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए।

संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएपछि र एमसीए नेपाल गठन भइसकेपछि पनि एमसीसीले नै नियमन गर्ने विषयहरु विवादित बनेका छन्। 

सोही वर्ष साउन १० गते देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मन्त्रीपरिषदको भदौ १९ मा बसेको बैठकले कम्प्याक्ट (अनुदान कार्यक्रम)को सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्रीको टोलीलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्ष भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयानुसार २०७५ वैशाख ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार विकास समितिका रुपमा एमसीए नेपाल गठन गरिएको छ। सोही एमसीए नेपालले नेपालमा एमसीसीको पैरवी गर्दै आएको छ। एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम एमसीए नेपालले नै सञ्चालन गर्ने जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख छ।

२०७५ माघ २५ गते अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा कम्प्याक्ट दर्ता गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै नेपालमा बहसको विषय बनेको हो। त्यो भन्दा अघि सरकारले एमसीसीको बारेमा जानकारी नदिँदा एमसीसीबारे बहस हुन सकेन। पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा समेत चासोको विषय बनेको एमसीसी कम्प्याक्टको सम्झौताको प्रस्तावनामा सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि एमसीसी सन्तुष्ट हुनेगरि काम हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सम्झौता प्रस्तावनाको अनुसूचीमा लागु हनुका लागि शर्तहरु राखिएका छन्। शर्त अन्तर्गत ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुनेगरि प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।

संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएपछि र एमसीए नेपाल गठन भइसकेपछि पनि एमसीसीले नै नियमन गर्ने विषयहरु विवादित बनेका छन्। सम्झौताको लागि तयार पारिएको प्रस्तावनाको धारा ३ को दफा ३.२ को (च)मा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत)का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुनसक्ने अनुमति प्रदान गर्दछ’ उल्लेख गरिएको छ।

कम्प्याक्टको उक्त बुँदा पनि विवादित बनेको छ। यस सम्बन्धमा एमसीए नेपालले प्रष्टिकरण सार्वजनिक गरेको छ। एमसीए नेपालले प्रष्टिकरणमा ‘परियोजना अन्तरगत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पुरै छाड्ने भ्रम’ रहेको उल्लेख गरेको छ।

सो बुँदाको यथार्थ भन्दै एमसीए नेपालले ‘यो सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ। एमसीसीले भविष्यमा गर्ने सम्झौताहरु सुधार्नका लागि ती बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्ति गर्न नेपाल सरकारले एमसीसीलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान भने गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।

एमसीसी सम्झौताको प्रास्तावनामा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रष्टिकरणमा अर्थ खुलाएको छ। प्रष्टिकरणमा खुलाउनुपर्ने अर्थ नै सम्झौताको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने विज्ञहरुको राय छ। 

त्यस्तै प्रस्तावनाको धारा ६को दफा ६.३ को (क)मा ‘कुनैपनि अनुसूची तथा १ देखि ८ सम्मका धारा बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा लागु हुने हदसम्म त्यस्तो धारा १ देखि ८ लागु हुनेछन्, वा’ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै त्यसैको (ख)मा ‘कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधारविद् आचार्य एमसीसीको विषयमा तथ्यभन्दा पनि कथ्य बढी फलिएको बताउँदै सम्झौतामा उपयुक्त बुँदा उल्लेख नभएकोले आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्। सम्झौतामा उपयुक्त बुँदा उल्लेख गरेर संसद्‌बाट पारित नगरिकनै सिधै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने आचार्यको भनाइ छ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य एमसीए नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रष्टिकरण नै भ्रम गर्ने किसिमको रहेको बताएका छन्। ‘भ्रम र यथार्थ भनेर सार्वजनिक गरिएको २ पेजको डोकुमेन्ट पनि आफैं भ्रम सिर्जना गरेर उल्लेख गरिएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘सम्झौताको प्रास्तावनामा नै स्पष्ट लेखिनुपर्ने सबै विषय  स्पष्टिकरणमा पनि छैनन्।’

कम्प्याक्टको धारा ६ को दफा ६.४ मा लागु हुने कानुन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागु हुने’ उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा नेकपा नेता भीम रावलले गम्भीर आपत्ति प्रकट  गर्छन्। एपीवान टेलिभिजनसँग केही महिनाअघिको अन्तर्वार्तामा रावलले दुई पक्षीय आर्थिक सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्‍न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । दुई पक्षीय आर्थिक सम्झौता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन नसक्ने दाबी रावलको छ।

एमसीसीमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले विभिन्न ४९ देशलाई अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एमसीए नेपालले विश्वस्त पार्नका लागि प्रकाश‍न गरेको पुस्तकमा युरोपका अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जिया लगायतका मुलुकमा कार्यान्वयमा छ। त्यस्तै अफ्रिकी मुलुक घाना, केन्या, लाइबेरिया र एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसियालगायत ४९ देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा रहेको पुस्तिकामा उल्लेख छ।

ती मुलुकहरुमा एमसीसीले कुनै पनि विवाद सिर्जना नगरेको एमसीसी पक्षधरहरुको तर्क छ। फिलिपिन्सले संसदबाट अनुमोदन नगरीकनै कार्यान्वयनमा ल्याएको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। श्रीलंकाले एमसीसी कार्यान्वयन अस्वीकार गरेको भन्‍ने तर्क अहिले नेपालमा पनि गरिँदै आएका छन्। तर, वास्तविकता भने फरक छ। एमसीसीले मुलुक छनोट गर्ने क्रममा श्रीलंकाको आवश्यक सूचक पूरा नगरेको भन्दै एमसीसी आफैं फिर्ता भएको हो। 

एमसीसीले अनुदान दिने ५० करोड अनुदानमध्ये ४० करोड डलर ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

एमसीसीकै सन्दर्भमा एपीवान टेलिभिजनले लिएको अन्तर्वार्तामा अर्थविद स्वार्णिम वाग्लेले एमसीसीले अन्य देशमा कुनैपनि विवाद नल्याएकाले नेपालमा पनि विवाद नल्याउने भन्दै संसद्‌बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। 

नजिरकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म अमेरिका, जापान, चीन, भारतबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त हुँदा संसद्‌बाट अनुमोदन गरिएको नजिर नरहेको पूर्वाधारविद आचार्यको भनाइ छ। अन्य देशको नजिरभन्दा पनि नेपालसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाका आधारमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क प्रा. युवराज संग्रौलाले हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।

पूर्वाधारविद् आचार्य एमसीसीको विषयमा तथ्यभन्दा पनि कथ्य बढी फलिएको बताउँदै सम्झौतामा उपयुक्त बुँदा उल्लेख नभएकोले आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्। सम्झौतामा उपयुक्त बुँदा उल्लेख गरेर संसद्‌बाट पारित नगरिकनै सिधै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने आचार्यको भनाइ छ।

अमेरिकोले अन्य देशमा प्रवेश गर्ने स्वार्थ र नेपालमा प्रवेश गर्ने स्वार्थ भिन्‍न हुनसक्ने भएकाले सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा स्पष्ट हुनुपर्नेमा अधिकांश विज्ञहरुको एकमत देखिन्छ। सम्झौतामा एउटा अर्थ लाग्‍ने बुँदा र प्रष्टिकरणमा अर्कै अर्थ लेख्दा झन भ्रम सिर्जना भएको जानकाहरुको भनाइ छ।

सम्झौतामा विवादित बनेका कयौं बुँदा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर सम्झौता गर्न सकिनेमा अधिकांश विज्ञको एकमत छ। तर, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खडकबहादुर विष्ट नेपाल सरकारले एमसीसीको विषयमा प्रश्न पठाएको र सो सम्बन्धमा जवाफ नआउन्जेल बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।

नेपालमा लोडसेडिङ हुँदाको योजना

नेपालमा एमसीसी ल्याउनुको उद्देश्य मुख्यगरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको रहेको एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने २०१७ अगष्तमा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ। सो रकममा नेपालको तर्फबाट १३ करोड डलर थप गरेर ६३ करोड अमेरिकी डलर उर्जा र यातायातको विकास क्षेत्रमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्ने प्रावधान रहेको एमसीए नेपालको पुस्तिकमा उल्लेख छ। 

विद्युत तथा यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको सडक खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमैलीसम्मको खण्ड, दमौली देखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवल तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसीले अनुदान दिने ५० करोड अनुदानमध्ये ४० करोड डलर ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सडकतर्फ ५.२ करोड डलर खर्च गरिने एमसीए नेपालको पुस्तिकमा उल्लेख छ। बाँकी रकम केमा कसरी खर्च गरिने न एमसीए नेपालको पुस्तिकामा स्पष्ट छ न त कम्प्याक्ट सम्झौतामा नै स्पष्ट भनिएको छ।

तत्कालीन समयमा नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको अवस्थाबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुदान लिने योजना बनाए पनि पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटिसकेकाले अनुदानै लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उर्जाविदहरुको भनाइ छ। प्रसारण लाइन विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक भए पनि ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाल आफैंले खर्च गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने एक उर्जाविदले बताए। ‘हाम्रो देशमा सुरक्षा  कानुन कडा हुन्थ्यो भने अहिले एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका बुँदाको वकालत गर्ने धेरै जना जेलमा हुनुपर्ने हो,’ ती उर्जाविदले भने, ‘एमसीसी स्वीकार गरिनु हुँदैन त म भन्दिँन। तर, त्यति रकम नेपाल आफैंले खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने होइन।’