काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको पछिल्ला दुईवटा बैठकले ७ हजार ४ सय ९४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको २०७६ पुस ११ र १३ गते बसेका बैठकबाट पुनः जाँच तथा छुट सर्भेक्षण, २०७५–०७६ बाट संकलित लगतको विश्लेषणबाट विभिन्न जिल्लामा ती लाभग्राही थप भएका हुन्।
त्यसैगरी, बैठकले ३ हजार ७६ प्रबलीकरण लाभग्राही थप गरेको छ भने ५२ हजार ९ सय ९८ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ।
यसअघि, मंसिर तेस्रो साता बसेको समितिको बैठकले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासो सम्बोधन गरी ४ हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको थियो। त्यस्तै, उक्त २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत संकलित कुल १ लाख ८९ हजार लगतमध्ये हालसम्म हालसम्म १ लाख १३ हजार ४३ को निर्णय भइसकेको जानकारी दिए।
‘बाँकी गुनासोको प्राधिकरणमा खटिएका इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन्। हामी पौष मसान्तभित्र सबै गुनासो पुनरावलोकन गरी निर्णय गरिसक्छौं।’ उनले भने।
लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत् अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापट ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
पुनः जाँच तथा छुट सर्वेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएकाहरुले २०७६ माघ मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, २०७७ बैशाख मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र २०७७ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।