छाउगोठ, राउटे र बहुपति प्रथालाई जनगणनामा समेट्न सुझाव

सुर्खेत । कर्णालीका सञ्चारकर्मीहरुले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा छाउगोठ, राउटे समुदाय र बहुपतिको तथ्याङ्क संकलन गनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले विभागलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘छाउगोठको यकीन तथ्याङ्क समेट्दा सरकारलाई छाउपडी उन्मूलनमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले भने, ‘कर्णालीको सन्दर्भमा छाउगोठ र राउटे समुदायको पनि गणना गरिनुपर्दछ ।’ लोपोन्मुख राउटे समुदाय कर्णालीको गहना भएको जिकिर गर्दै सेजुवालले अहिलेसम्म जनगणनामा नभएको राउटे समुदायको एकीन तथ्याङ्क संकलन गरिनुपर्ने बताए ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले हुम्ला र डोल्पाको केही भागमा बहुपति प्रथा कायमै रहेको भन्दै जनगणनामा बहुपतिहरुको समेत तथ्याङ्क समेट्न विभागलाई सुझाव दिए । उनले विविध जातजाति र भाषाभाषी नै नेपालको पहिचान भएको भन्दै जगणनामा तेस्रो लिङ्गीसहित लोपोन्मुख भाषीहरुको तथ्याङ्क आउनुपर्ने बताए ।

अर्का सञ्चारकर्मी नन्दराम जैसीले खस भाषा बोल्ने नागरिकहरुको समेत तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिकले खसभाषा बोल्ने भएपनि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १८ जनामात्रै रहेको भनेर गलत तथ्याङ्क संकलन गरेको उनले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको जुम्ला नै नेपाली भाषाको जन्मथलो हो,’ जैसीले भने ‘आज पनि बहुसंख्यक कर्णालीवासी खस भाषा बोल्छन्, जनगणनाले खस भाषीहरुको एकीन तथ्याङ्क संकलन गरोस् ।’

माघबाट पाइलट जनगणना

यसैबीच केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आगामी माघको पहिलो साताबाट पाइलट जनगणना गर्ने जनाएको छ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जगनणनाको पूर्वतयारीका लागि सातवटै प्रदेशमा पाइलट जनगणना गरिने बताए । त्यस्तै जनगणनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचार–प्रसारमा सेलिब्रेटीसमेत प्रयोग गरिने जानकारी उनले दिए ।

‘जनगणना राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, यसको प्रचार–प्रसारका लागि विभागले सेलिब्रेटी प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।’ विभागको तथ्याङ्कअनुसार नै राज्यका नीतिनियम र देश विकासको गुरुयोजना बन्ने बताउँदै लामिछानेले संघीयतापछि पहिलो पटक गर्न थालिएको जनगणनामा वडादेखि केन्द्रसम्मका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपले आवश्यक पर्ने सबै तथ्याङ्कहरु संकलन गरिने उल्लेख गरे ।

‘विभागले २०७८ लाई पूर्ण जनगणना बनाउनेछ,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘देशका विभिन्न १७ वटा पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने र नौं महिनाभित्र संकलित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिससकिनेछ ।’