बाँके– प्रदेश ५ का जिल्ला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने कसरत सुरु भएको छ।
बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर पछाडि पारिएको निश्कर्ष निकाल्दै यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले यी जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने कसरत सुरु गरेका हुन्।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले पछि परेको र स्थायी राजधानी दाङभन्दा पूर्व तोकिए बाँके र बर्दियावासीलाई पायक नपर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रदेश ५ मा रहनुको औचित्य नरहने राजनीतिक दलका नेता बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा दाङमा स्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना नदेखिएकाले कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कर्णालीसँग पुरानो सम्बन्ध रहेको र राजधानी पनि नजिक रहेकाले कर्णालीमा गाभिनु उपयुक्त हुने उनीहरू बताउँछन्।
तर, तराई केन्द्रित पार्टीको भने यसमा सहमति देखिएको छैन। तराई केन्द्रित दलले भने बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न पहल गर्न यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले एक सचिवालय समिति गठन गरेका छन्। सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ।
समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुवै जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गर्नेछ।
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कानुनी रूपले त्यति सहज छैन। तर, राजनीतिक सहमति भए असम्भव नहुने कानुनका जानकार बताउँछन्। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको जानकार बताउँछन्।