कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत

काठमाडौं – शनिबार काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले फरक फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पौडेल र सिटौला पक्षलाई बहिस्कार गर्दै शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत आफ्नो कार्यकाल एक वर्षका लागि लम्ब्याउँदै १४ औं महाधिवेशन अर्को वर्ष फागुनमा गर्ने निर्णय बहुमतले पारीत गराएको समाचारले शनिबारका राष्ट्रिय दैनिकमा प्राथमिकता पाएको छ। यस्तै नयाँ पत्रिकाले कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत शिर्षकमा कानुन व्यवसायीले नै पेसागत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने तथा गम्भीर आपराधिक मुद्दामा समेत मुछिन थालेका विषवस्तुलाई प्रस्तुत गरेको छ भने नयाँ पत्रिका र कान्तिपुर दुबैले कालिमाटीको जग्गा पनि सस्तैमा यतिलाई दिएको समाचारलाईसमेत प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पोखरा र लुम्बिनी रेललाई ७ खर्ब शिर्षकको समाचारले भने कान्तिपुरमा मुख्य प्राथमिकता पाएको छ। यस्तै शनिबारको नागरिकले असुरक्षित पैदलयात्री : ठक्कर दिँदै भाग्दै शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकतमा राखेको छ।

कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत

नयाँ पत्रिका लेख्छ, न्यायका लागि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी नै पेसागत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मात्र होइन, मिर्गौला तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमासमेत मुछिन थालेका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा १० अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा चलेको छ। नैतिक आचरण र पेसागत मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै ९९ अधिवक्ता माथि बार काउन्सिलले छानबिन गरिरहेको छ। वकालती पेसालाई माध्यम बनाएर अनुचित तरिकाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा अपराध कर्ममा लागेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो।

पछिल्लो एक वर्षमा आठजना अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा चलेको छ। सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रकाश खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

यस्तै बार काउन्सिलले हाल ९९ जना अधिवक्तामाथि छानबिन गरिरहेको छ। जसमा केही वरिष्ठ अधिवक्तासमेत छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रभाकर अधिकारी र प्रेमध्वज शाहीविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको छ। युएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडितसँग अधिकारीले पेसागत आचरणविपरीत बिमा रकमको निश्चित प्रतिशत मागेका थिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाहीले एउटै मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैलाई कानुनी सल्लाह दिएको खुलेपछि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ।

यस्तै २०५४ देखि हालसम्म बार काउन्सिलले १० जना अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द गरेको छ। लाइसेन्स रद्द हुनेमा केशव मैनाली, उद्धव श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, तुलसी पौडेल, महेश ठाकुर, हरिबहादुर थापा, टीका तिमल्सिना, कमल पुरी, इस्माइल मियाँ र श्याम गौतम छन् । यही अवधिमा २४ जनालाई कारबाहीस्वरूप नसिहत दिइएको र ११ जनालाई सचेत गराएको छ।

यस्तै कालीमाटीको जग्गा पनि सस्तैमा यतिलाई शिर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको भेटिएको छ। ट्रस्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ भाडा लिने गरी यति समूहको थामसेर्कुसँग सम्झौता गरेको हो।

ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कालीमाटीको जग्गा थामसेर्कुलाई भाडामा दिइएको बताए। ‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले टेन्डर निकालेको थियो, प्रतिस्पर्धा हुँदा थामसेर्कुले नै ट्रस्टलाई बढी लाभ हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गरेको दिनदेखि मात्रै अवधि गणना हुन्छ।’