गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिँदा कानुन उल्लंघन भएकाे छैन : नेपाल ट्रस्ट

काठमाडौं - नेपाल ट्रस्टले गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिँदा कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ।

ट्रस्टले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी रिसोर्ट दिँदा स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेर तथा सरकारलाई नाफा हुने गरी दिएको स्पष्ट पारेकाे हाे।

ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर भने, ‘उक्त जग्गाबाट लिजबापत १ करोड ८ लाख २३ हजार डलर आउने भएपछि हामी अगाडि बढेका हौं ।’ गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिएको विषयमा विवाद बाहिर आएपछि ट्रस्टले पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्टीकरण दिएको हो।

ठाकुरले भने, ‘विगतमा के भयो नहेरौं, वर्तमानमा हेरौं, सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेपछि लिजमा दिने निर्णय भएको हो । यसलाई अन्यथा नलिऔँ।’

उनले कानुन संशोधन कार्य ट्रस्टको अधिकारभित्र नभएको र कानुन मन्त्रालयले गर्ने भएकाले त्यसबारे जानकारी नहुने भनाइ राखे।

सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय भएकोमा अहिले सात किन कायम गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने बताए।
गोकर्ण रिसोर्ट सुटुक्क भने नदिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सूचना टाँस गराएरै काम गरेका हौं।’

निजी क्षेत्रको बाहुल्य हुने गरी ट्रस्टी किन बनाइयो भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरु कर्मचारी भएको र कानुनअनुसार गर्ने बताए।

काठमाडौं प्लाजाको लिज अवधि असार ३ गते सकिने भएकाले ६० लाख न्यूनतम दरमा लिजमा दिइने उनले बताए।

यती समूहलाई लिजमा दिने निर्णय विवादमा परेपछि नेपाल ट्रष्टले कानुनविपरीत काम नगरेको दाबी गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरले विगतमा नजाऔँ भन्दै कानुनविपरीत काम नगरेको दाबी गरेका हुन्।

कानुनदेखि अध्यक्षसम्म परिवर्तन गर्दै व्यापारीक घरानालाई कौडीको भाउमा ट्रस्टकाे जग्गा दिन गरिएको निर्णयबारे विगतमा झुटो बोल्दै आएका सचिव ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा स्वीकार गरे।

विगतमा ट्रष्टबाट कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नपठाएको बताउँदै आएका उनले ट्रस्टबाट सबै कुरा भएको स्वीकारे।