सभामुख बारे नेकपा अनिर्णीत, निर्वाचन अन्योलमा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले सत्तारुढ नेकपा अनिर्णीत बन्दा सभामुख चयन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

सभामुख चयनका लागि मिति तय गर्ने गरी शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागे पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएका कारण अन्योल बढेको छ ।

पार्टीले निर्णय नगरेकाले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

संसद् सचिवालयले शुक्रबारको बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। १३ गते मनोनयन दर्ता र १४ गतेको बैठकबाट सभामुख निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ।

तर, सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गर्न नसक्दा सभामुख चयन प्रक्रिया पर धकेलिने देखिएको छ । कार्यतालिका हेरफेरको सम्भावना बढेको छ । नेकपाले अझै सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन् ।

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेकपामा सभामुख पेचिलो शीर्षकमा खबर छापेको छ।

कान्तिपुर दैनिकले सभामुखबारे नेकपा अनिर्णीत शीर्षकमा खबर छापेको छ । नागरिक दैनिकले सभामुख निर्वाचन अन्योलमा शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

यो विषय बाहेक आजको नागरिक दैनिकले गोकर्ण रिसोर्टमा संरचना बनाउन यती समुहलाई सरकारले थप सुविधा दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

सरकारले यती समुहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यही मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरि एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

कान्तिपुरले वीरगन्जकी मुस्कान खातुनको एसिड आक्रमणपछिको उपचार र दैनिकीको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले फर्किन खोजेको मुस्कान शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि निक्षेपकर्ता समस्यामा पर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने जुटमिलमा लुटः सवा अर्ब लगानी गर्ने सरकारको सेयर ४६ प्रतिशत, जम्मा ५७ लाख लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको सेयर ५४ प्रतिशत शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

मिलको सेयरमा गैरकानुनी रूपमा सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित १६ अर्बको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालक नीलहरि काफ्लेलाई दुई वर्ष कैद र वसन्त वनलाई जरिवाना गराउन विराटनगर जुटमिल जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

तर, काफ्लेलाई तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले जुटमिलको अध्यक्ष बनाए भने वर्तमान अध्यक्ष वन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने आइटी समितिका सदस्य बनेका छन् । असोजमा आएको प्रतिवेदनमा सरकार अहिलेसम्म मौन रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।