शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस

काठमाडौं - तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर ‘निराला’ खड्कालाई न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ।

एक वर्षको कार्यकाल बाँकी छदै न्यायपरिषद् सदस्यबाट पदमप्रसाद वैदिकले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा वरिष्ठ अधिवक्ता निराला सिफारिस भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सरकारको कोटाबाट सिफारिस हुने न्यायपरिषद् सदस्यमा शाहीकालका महान्यायाधिवक्ता निराला सिफारिस भएपछि नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरुमा खेलाबैला मच्चिएको छ।

मंगलबार बिहान बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर निरालाविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।

निराला ०६२ पुस ११ देखि ०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पूर्वराजा शाह आफैं थिए। त्यसअघिका महान्यायायधिवक्ता पवन ओझा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएपछि निरालालाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको थियो। राजाको पालामा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको भनी ओझालाई स्थायी गरिएन्।

न्यायाधीश बन्न परिषद्बाट राजीनामा दिएका वैदिकबारे न्यायपरिषद्मै विवाद भएपछि उनी न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन्।