सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति साझाको आपत्ति

काठमाडौ‌ं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संलग्नतामा उच्चत हको नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गस्थित ट्रस्टकाे‍ कार्यालय भाडा प्रकरणमा घीनलाग्दो तवरले भ्रष्टाचार भएको भन्दै पार्टीले सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।

'राज्यदोहन र भ्रष्टाचारका घटनाप्रति मिडिया र आमनागरिकको विरोधको स्वर कसरी बन्द गर्ने भन्नेमा पनि सरकार उद्यत देखिन्छ। मिडिया र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका निर्माणाधीन कानुन तथा गुप्तचर निकायलाई अदालतको अनुमतिबिना नै नागरिकका निजी संवाद रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान सरकारको यो घातक प्रवृत्तिको कडीका रुपमा साझा पार्टीले बुझेको छ', पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेकपाको शक्तिशाली सरकारको राज्य सञ्चालनको अभ्यासभित्र ‘आसेपासे पुँजीवाद र अनुदार लोकतन्त्र’ को विषाक्त र राष्ट्रघाती तस्बिर स्पष्टसँग देखिँदै गएको भन्दै सरकारको प्रवृत्तिको पार्टीले भर्त्सनासमेत गरेको छ।

यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहँदा प्रतिपक्षी दलसमेत सक्रिय नभएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पछिल्लो आमचुनावको जनमतले शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रतिपक्ष बनायो। शक्तिशाली जनमतको सरकारले लामो राजनीतिक संक्रमणले निम्त्याएको भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी सुशासन र विकासको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउने आम नेपालीको अपेक्षा थियो। तर सरकारको प्राथमिकता जनताको यस्तो अपेक्षा सम्बोधन गर्ने भन्दा राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी आफ्ना आसेपासेलाई पोस्नेमा रह्यो।'