पुँजीगत खर्च न्यून, गैरबजेटरी खर्चको चर्को माग

काठमाडौं– विभिन्न सरकारी कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब रुपैयाँबराबरको गैरबजेटरी रकम माग गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारी कार्यालयहरुले २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा सोही हाराहारीमा गैरबजेटरी रकमको माग गरेका हुन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले विभिन्न मन्त्रालयले गरेको पुँजीगत खर्चको प्रगति विवरणबारे बुझ्न बिहीबार बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.राजन खनालले गैरबजेटरी रकमको माग धेरै भएको गुनासो गर्दै यसमा चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

“गैरबजेटरी रकम भनेको अपर्झट गर्नुपर्ने खर्चको लागि व्यवस्था गरिएको बजेट हो । जस्तै– सार्क खेलकुद भयो ,त्यसमा कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यसको लागि बजेट राखियो । तर, पछिल्लो समयमा आयोजनामा परेको बजेट खर्च नगर्ने अनि त्यस्तै प्रकारको अर्को आयोजना बनाएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई अर्थ समितिले रोक्नु जरुरी छ,” खनालले भने ।

उनका अनुसार गैरबजेटरी रकम निश्चित प्रतिशतमात्र हुन्छ । “पाँच महिना बित्न नपाउँदै २० अर्बबराबरको गैरबजेटरी माग भएको छ भने वर्षको अन्तिमसम्ममा कति होला ?” खनालले भने । समितिमा अर्थसचिव खनालले चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमात्र भएको जानकारी दिँदै वित्तीय प्रगति धेरै हुन नसके पनि विभिन्न आयोजनाको भौतिक प्रगति राम्रो रहेको बताए । केही आयोजनाहरु केन्द्रले पनि राख्न नमान्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि लिन नमान्ने हुँदा अलपत्र परिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता आयोजनाको हकमा पनि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्रालयगत प्रगति विवरण बताएका थिए । मातहतका आयोजनाको भौतिक प्रगति भइरहेको तर बजेट समयमा नै निकासा नहुँदा वित्तीय प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भनाइ थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्यून रहेको स्पष्ट पारेको थियो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ११ प्रतिशत, भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाको २६ प्रतिशत, काठमाडौं–तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकको ६ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र तर्सिएको बताउँदै उनीहरु आफू फस्ने डरले राम्रा काम गर्न हिचकिचाएको बताएका थिए । राम्रो नियतले काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई जोगाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विभिन्न बहानामा पुँजीगत खर्च नभएको बताउँदै पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सबै दोष अर्थ मन्त्रालयको रहेको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, “विभिन्न कानुनी बाधाका कारण खर्च भएन भन्नुभयो, हामीले तपाईंहरुले भनेझैँ कानुन बनायौँ तर गत सालको भन्दा पनि खर्च किन कम भयो ? यसको जवाफ चाहियो ।”