कालापानीका विषयमा सर्वोच्चमा के भने प्रधानमन्त्रीले ?

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कालापानी क्षेत्र भारतले हडपेको विषयमा सर्वोच्च अदालततमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दिएको जवाफलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोगका विषयमा भएको चर्चाकर्कीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साआथ छापेको छ ।

नागरिक दैनिकले मधेशमा चलेको शीतलहर र त्यसले विपन्न परिवारलाई पारेको प्रभावको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

उसले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दै गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ६ करोड बजेट दिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले भने नेपाल ट्रस्टको जमिन हिनामिना भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले पूर्वाराजाबाट जफत साढे २१ हजार रोपनीको जग्गा संरक्षण गर्ने नेपाल ट्रस्टको बोर्डमा यति समुहका सञ्चालक शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

भारतको एकपक्षीय निर्णय अमान्य : प्रधानमन्त्री

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत सीमाको विषय तथ्य, प्रमाण र सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भारतबाट एकपक्षीय रूपमा गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जबाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हुन्।

सीमा सुरक्षाका विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई जबाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नोभेम्बर २ मा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका सबै भूभाग नेपालकै रहेको जिकिर लिएका छन्।

‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सिमाना हो। उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा यी भूभाग नेपालकै रहेकाले सीमाका विषयमा सरकार सजग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता भारतबाट अतिक्रमण भएको र फिर्ता लिन सरकारले चासो नदिएको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए।

‘नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विषय तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट धारणा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मंसिर २९ गतेको मितिमा पठाइएको जबाफमा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको तथ्य स्पष्ट पारेका छन्। उनले यससम्बन्धी सरकारको औपचारिक धारणा यसअघि नै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएका छन्।