प्रदेश ५ : नाम सर्वसम्मत, राजधानीमा अलमल

भैरहवा - आइतबार साँझदेखि प्रदेश नम्बर ५ को नाम र राजधानीको विषयले सामाजिक सञ्जालमा तरंग सृजना गर्‍यो। अधिकांशले नाम र राजधानीको विषय संसदीय समितिले टुंगो नै लगाइसकेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरे।

स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न सरकारले बनाएको संसदीय समितिको छलफलको विषयलाई लिएर हतारमा गरिएको सूचना प्रवाहले जनमानसमा गलत सूचना प्रवाह गरेको मात्र नभइ भ्रमसमेत पैदा गरेको प्रदेश सभाका सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीले बताए। उनले भने, ‘बाहिर आएको सूचना गलत हो। समितिले सिफारिस गर्ने हो। यसको टुंगो प्रदेशसभाले लगाउँछ। ’

लामो समयपछि प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नामाकरण सिफारिस गर्न गठीत समितिले एउटा प्रतिवेदनको खाका भने तयार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी सर्वसम्मत सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय गरेको छ। तर, राजाधानीको विषयमा भने समितिमै मतान्तर देखिएको छ। जसको कारण स्थायी राजधानीका लागि समितिले रुपन्देहीको बुटवल–सैनामैना, कपिलवस्तुको बाणगंगा–बुद्धभूमि र दाङको भालुवाङ–लमही क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सहमतिमा नभए प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले प्रदेशसभाको संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए। उनले भने, ‘हामीले लामो समयको तयारी पश्चात एउटा प्रतिवेदन आज मात्रै संसद सचिवालयमा बुझाएका छौं। नाम र स्थानको बारेमा पछि संसदमा छलफल हुन्छ।’

सभापति पुनले मिडीयामा आएजस्तो प्रतिवेदनमा नभएको बताए। उनले भने ,‘संसदको अधिवेसन सुरु भएपछि सबै कुरा बाहिर आउँछ। अहिले यो भन्दा धेरै नबोलौं।’ उनले मिडीयामा आएको कुरा आफुले नबोलेको पनि जिकीर गरे। उनले भने, ‘मैले भन्दै नभनेको कुरा पनि मैले भनेको भनेर आएको छ। त्यो गलत हो।’

नेताहरुमा क्षेत्रीयतावादी चिन्तन हावी हँदा प्रदेश राजधानी र नामाकरणमा समस्या उब्जिएको विश्लेषक डा. सुर्य वि.सी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ढिलाई हुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिक वृतमा देखिएको क्षेत्रीयतावादी चिन्तन हो। ’

प्रदेश सभाले राजधानी र नामाकरणको विषय सहजै टुंग्याउन नसक्ने देखेपछि विशेष समिति बनाएको थियो। तर समितिले पनि खासै प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको देखिन्छ। समितिले प्रदेश राजधानीको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय दिन सकेको छैन। समितिले दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तु राख्ने सिफारिस दिएर झनै समस्या सृजना गरेको विश्लेषकहरुको तर्क छ।