संस्थागत विद्यालयको प्रश्न, ‘समाजिक सुरक्षा कि असमाजिक सुरक्षा कोष ?’

जनकपुरधाम- सरकारले सम्पूर्ण रोजगार प्रदायक निकायहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत आवद्ध हुन अनिवार्य गरिरहेको बेला जनकपुरका संस्थागत विद्यालयहरुले यसको विरोध गरेका छन्।

सरकारले लागू गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा कोष रोजगारदाता र कामदार कसैको हितमा नरहेको भन्दै संस्थागत विद्यालयहरुले यसलाई सामाजिक असुरक्षा कोषको संज्ञा दिएका छन्।

संस्थागत विद्यालय संरक्षण समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष र यसबाट पर्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी संस्थागत विद्यालयका संस्थापकहरुले सुरक्षा कोषको नाउँमा सरकारले आफ्नो कोष पूर्तिगर्ने काममात्र गर्न खोजेको आरोप लगाए।

सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत कामदारले योगदान दिनुपर्ने प्रावधान छ। कामदारको उमेर ६० वर्ष पुगिसकेपछि उपदानस्वरुप जम्मा भएको रकम पाउनसक्ने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको छ।

तर संस्थागत विद्यालयहरु सरकारले लागू गरेको यो प्रावधान रोजगारदाता र कामदार दुबैको हितविपरित रहेको भन्दै कुनै हालतमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने अडान लिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको नाउँमा सरकारले यसअघिपनि कामदारहरुबाट एक प्रतिशत लिँदै आइरहेको भएपनि कामदारले के लाभ पाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

संस्थागत विद्यालय संरक्षण समितिका प्रवक्ता आशिष झाले संस्थागत विद्यालयहरुलाई धारासायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कुनै हालतमा सम्भव नरहेको बताए।

यसअघि वार्षिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि अहिले हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थप झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेको छ,’ झा भन्छन्, ‘संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट मासिक रुपमा शुल्क पाउन सकेको छैन, कोषमा कसरी रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, बिल्कुलै असम्भव छ।’

‘यसअघि लागू गरिएको एक प्रतिशतको दरले २२ अर्ब २ करोडभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले उठाइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘तर कामदारबाट उठाएको त्यत्रो रकम न सञ्चित छ न कामदारकै हितमा खर्च भएको छ।

सबै रकम सरकारले खर्च गरेको छ। अहिले ३१ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले खर्च नगर्दैन यसको के ग्यारेन्टी ?’

रोजगारदाता र श्रमिकको साँवा पचाउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागु गरेको भन्दै प्रवक्ता झाले यस्तो व्यवस्था आफूहरुलाई मान्य नरहेको बताए।