काठमाडौं – इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भरतकुमार बस्नेत र अधिवक्ता राजन वुर्लाकोटीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक अदालतमा सुनुवाई भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले दुबै रिट खारेजीको फैसला सुनाएको इजलास अधिकृत सुरेशराज खनालले जानकारी दिए। ‘सरकारी कदमविरुद्ध परेका दुबै रिट खारेजीको फैसला भएको छ’ खनालले भने,‘अब सरकारलाई रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।’
बस्नेत र वुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत र यातायात व्यवस्था कार्यालय (सान तथा ठूला सवारी) ललितपुरलाई बिपक्षी बनाएर २०७४ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा हुँदा सबैले बुझ्न नसक्ने भन्दै परेको रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यो बेला अदालतले नेपाली नम्बर राख्न नसक्नुका केही कारण भए सात दिनभित्र पेस गर्न पनि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आदेश दिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुने तर्क राख्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न भनी गरिएको अध्ययनमा अनि प्राविधिक पाटोले नेपाली नम्बर प्लेट राख्न नसकिने बताए।
‘सर्वोच्चले रिट खारेजको फैसला सुनाएपछि अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु गर्न बाटो खुलेको छ।’, हमालले भने। यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब अंग्रेजी भाषाकै नम्बर प्लेट जडान कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ।