काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा नियमविपरीत राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमविपरीत राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन लागेको हो। काठमाडौंको बानेश्वर, कोटेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, लैनचौरलगायत स्थानमा राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको महानगरले जनाएको छ। उपत्यकामा जथाभावी राखिएका होडिङ बोर्डले सहर कुरूप बनाएको भन्दै महानगरको ठम्याई छ।
महानगरले गत सोमबारसम्म सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई नियमविपरीत राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, सरोकारवालाले निर्देशन अटेरी गरेपछि महानगरले आफै नियमविपरीत राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन थालेको हो।
महानगरले गत मंगलबारदेखि होडिङ बोर्ड हटाउन थालेको जनाएको छ। अब कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, कालीमाटीलगायत स्थानमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाइने महानगरले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार महानगरले पछिल्लो समय होडिङ बोर्ड हटाउन सक्रियता देखाएको हो। उपत्यकामा जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्डसँगै भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वर डंगोलले नियमविपरीत राखिएका होडिङ बोर्ड हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई अटेरी गरेपछि महानगरले नै हटाउन थालेको बताए। यसको ज्याला सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाबाट लिइने उनको भनाइ छ। सम्पदा क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा झ्याल–ढोका छोपी विज्ञापन राख्न नपाइने र छिमेकीलाई असर पार्ने गरी विज्ञापन राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
चार वर्ष बित्दा पनि सर्वाेच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए।