सर्वोच्चको आदेशले निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा वितरण प्रभावित

बारा- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित हुनेभएको छ ।

यो विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ११ हजार ८७५ बिघा अर्थात आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल जमीन छुट्याइएको छ । सोमध्ये करीब ११० बिघा निजी जमीनको मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्यमा रोक लगाएपछि मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित हुने भएको हो । अहिलेसम्म करिब साढे ६५ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाले जनाएको छ ।

विभिन्न तीन चरणमा ६५ बिघा ९ कठ्ठा ८ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताए ।

मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा चार लाख ६० हजार, भित्री सडकखण्डसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु दुई लाख ४९ हजार २५० र बाटो नभएका जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु दुई लाख चार हजार १५० का दरले मुआब्जा वितरण गरिएको परियोजनाले जनाएको छ ।

मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी रहेका जग्गाको मुआब्जाका लागि केही व्यक्तिले आवेदन दिएको परियोजनाले जनाएको छ । केही व्यक्ति अहिलेसम्म पनि परियोजनाको सम्पर्कमा नआएको परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख यादवले बताए ।

लालपूर्जा भएका जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा राष्ट्रिय वनको रहेको परियोजनाको जिकिर छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा जग्गामा घेराबेरा लगाउनुका साथै पसाहा खोलामा दुई हजार २५० मिटरसम्म नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न भएको परियोजनाले बताएको छ ।

जङ्गलको बीचबाट मुख्य सडकसम्म आउने शाखा सडकको दुवैतर्फ घेराबेरा परियोजना गरेको छ ।

पूर्वमा लालबकैया खोलादेखि पश्चिममा पसाहा खोलासम्म र उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गदेखि पश्चिममा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जग्गाको सिमानासम्मको पहिचान हुनेगरी काम भइसकेको परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख यादवले बताए ।

आयोजनाको धावनमार्ग निर्माण हुने स्थानमा रहेको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक स्थानको पहिचान र अध्ययन भइसकेको परियोजनाले बताएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य तत्कालका लागि रोकिएको परियोजनाले बताएको छ ।