नक्सा पासविना बन्दैछन् प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासहरु

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट् र नागरिक दैनिकले विपक्षी दल कांग्रेसमा चर्किएको विवादलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

अन्नपूर्णले कांग्रेसमा चर्कियो विवाद शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नागरिकले कांग्रेसमा विवाद तिब्र, असन्तुष्टद्वारा बैठक बहिष्कार शीर्षकमा खबर लेखेको छ । कान्तिपुरले कांग्रेस बैठक पौडेल पक्षद्वारा बहिष्कार शीर्षकमा खबर छापेको छ।

यस्तै नागरिकले नेकपालाई सभामुख छान्न सकस परेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । आउँदो पुष ४ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट सभामुख छान्नुपर्ने अवस्था रहेपनि आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपामा सकस देखिएको हो ।

कान्तिपुर दैनिकले बझाङको खप्तड क्षेत्र विकासका लागि १२ वर्षमा ५२ करोड खर्च भएपनि गोरेटो बाटो समेत बन्न नसकेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले भने नक्सा पासनै नगरि प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवास र संसद् भवन धमाधम बनाएको विषयलाई मुख्य समाचा बनाएको छ ।

बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ ।

तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी यी तिनै भवनको काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा विरोध गर्दै भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै फेवाताल मिचेर होटल बन्न थाल्यो भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको ९ वर्षसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा राखिएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । २०६७ माघ १० गते अधिवक्त खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

नक्सापासविना बन्दै छन् प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन र मन्त्रीनिवास

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ ।

तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।

बालुवाटारको दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचामा १७३ रोपनी ८ आनामा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ ।

भैँसेपाटीको १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास पनि बन्दै छ । भैँसेपाटीमा मन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू पनि बस्नेछन् ।

यसरी कुल आठ अर्ब २९ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै गरेका यी भवनको नक्सापास त भएको छैन नै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत भएको छैन । भिभिआइपी संरचनाको नक्सापास र इआइए नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि धमाधम भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन,’ उनले भने ।

भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ ।

निर्माण पक्षले कानुनबमोजिमको दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । तर, विभागले निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास गरेको छैन भने दस्तुर पनि तिरेको छैन ।