जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारले वितरण गरेका योजनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका विभित्र मन्त्रालयले वितरण गरेको विकास निर्माणलगायतका योजनाहरुमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।
छानबिन गर्न अख्तियारले शंकास्पद योजनाहरुको फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालय र बर्दिवासस्थित कार्यालयको टोलीले संयुक्त रुपमा योजनाहरुको छानबिन गरेको छ।
अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेका अनुसार टंगालस्थित कार्यालयबाट आएको छुट्टाछुट्टै टोलीले प्रदेश २ का विभित्र जिल्ला पुगेर योजनाबारे स्थलगत छानबिन गरेको छ।
धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही पुगेको टोली छानबिनपछि फर्केको र एक टोलीले अहिले रौतहटमा छानबिन गरिरहेको उनले बताए।
पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारका विभित्र मन्त्रालयहरुले वितरण गरेको ८ सय ४२ योजना मध्ये ५ सय १० योजनाको रकम हालसम्म निकासा भएको छैन्। उपभोक्ता समिति मार्फत् भएको कामहरुको ९० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ।
कतिपय योजनाहरुमा कामै नगरी भुक्तानीको लागि बिल भर्पाइ पेश गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोकेको थियो।
प्रदेशसभामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षका सांसदहरुले रकम निकासा गर्न माग गरेपछि सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो।
सभामुख नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत सरकारले वितरण गरेको योजनाहरुमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।छानबिन समितिले एउटै योजनाको लागि दोहरो तेहरो बजेट निकासा गरिएको तथ्य फेला पारेको छ।