सागरनाथ वन विवाद : अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनासम्बन्धी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कायम विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो।

संघीय सरकारले संविधानविपरित सागरनाथ वन परियोजना आफू मातहत राख्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटउपर सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

संवैधानिक अदालतको आदेशपछि प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सागरनाथ वन परियोजना अब प्रदेश सरकारको मातहत रहने प्रारम्भिक सुनिश्चितता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेश सरकारको वन, उद्योग, तथा पर्यटन मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा मुख्य न्यायाधिवक्ता झा आफैले बहस गरेका थिए।

यसअघि संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई निगममा रुपान्तरण गरी आफू मातहत राख्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले गत साउन महिनामा सर्वोच्च पुगेको थियो।

प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटउपर सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाउन संघीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अन्तरिम आदेश जारी रहेकै बेला संघीय सरकारले ल्याएको वनसम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरु संविधानविपरित रहेको भन्दै बदर गर्न माग राख्दै प्रदेश सरकार गत मंसिर २ गते पुनः सर्वोच्च पुगेको थियो।

संघीय सरकारले ल्याएको ऐनको अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, संघीय सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।