अझै लागू भएन भन्सारमा कारोबार मूल्य

काठामाडौं - भन्सार विभागले १६ साउनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य नतोकिएको गुनासो गरे।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उपस्थित कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, “व्यवसायीहरु न्यून बिजकीकरण गरेर सामान जाँचपास गराउन बाध्य छन्।” त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चाँडै नै कारोबार मूल्यकै आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

प्रतिबद्धताको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य तोकिन सुरु भएको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार २०५४ सालदेखि कारोबारमा आधारित भन्सार मूल्य तोकिन सुरु भए पनि गएको एक वर्षयता भने सो अनुसार काम भइरहेको छैन।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सार विभाग र व्यवसायीको मिलेमतोमा नै न्यून बिजकीकरण भइरहेको बताए। “व्यवसायीले प्रतिपिस एक सय रुपैयाँ तिरेर सामान ल्याउँछन्। तर भन्सारको रिफरेन्स रेटले उक्त सामानको मूल्य ५० रुपैयाँ मात्र तोकेको हुन्छ। अब व्यवसायीले ५० रुपैयाँ बराबरको भन्सार कर तिरेर सामान भित्र्याउँछ” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले गर्दा एकातिर न्यून बिजकीकरणको समस्या आउँछ भने अर्कोतिर व्यापारीले २० प्रतिशत नाफा लिएर १२० रुपैयाँमा उक्त सामान बेच्दा सरकारले ५० रुपैयाँको सामानलाई १२० मा बेचेर कालोबजारी गरेको आरोप लगाउँछ।”

विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता १९९४ को धारा ७ मा पैठारी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हो।

अर्का व्यवसायी कमलेश अग्रवालका अनुसार भन्सारमा कारोबार मूल्य एक वर्ष वा ६ महिना नभई अद्यावधिक हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भइरहन्छ। कुनै पनि सामग्रीको मूल्य बढी परेको छ तर भन्सारमा पुरानो मूल्य सूचिकृत छ भने न्यून बिजकीकरण गरेर भन्सार मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भन्सारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य अनुसार कर तिर्दा ५० प्रतिशत थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यावहारिक कठिनाइका विषयमा अर्थमन्त्रीसमक्ष पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

अग्रवालले भने, “सामान्यतया व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण अर्थात विदेशबाट आयात गरिने सामानको परल मोलभन्दा थोरै रकम बिल बनाएर कम भन्सार तिर्छन भन्ने धेरैको सोचाई हुन्छ । तर, बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गर्न चाहँदैनन्।”

व्यवसायीले न्यून बिजकीकण गरेको प्रमाण भेटिएमा भन्सारले ५ प्रतिशत जरिमाना लिने प्रावधान छ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भने भन्सार मूल्यांकनमध्ये ९० प्रतिशत मूल्यांकन कारोबार मूल्यका आधारमै हुने बताउँछन्। उनका अनुसार बाँकी १० प्रतिशत भने न्यून बिजकीकरणको शंका लागेर छानबिन गरी ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ गरिन्छ।

उनले भने, “निजी क्षेत्रको सधैं हामीसँग ‘ओभर इनभ्वाइसिङ’ गर्ने भन्ने गुनासो छ। तर, भन्सारले कहिल्यै न्यून बिजकीकरण गर्दैन। उनीहरुले बाध्य भएर न्यून बिजकीकरण गरेको भए प्रमाणसहित आउनुपर्छ।”