बिजुलीमा छलाङ : खपत बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण

काठमाडौं । चार वर्षअघि अल इन्डिया रेडियोका लागि नेपाल प्रतिनिधि भएर आएका थिए, मनिष गौतम । भारतको भोपालमा जन्मेका र नयाँ दिल्लीलाई कार्यथलो बनाउँदै आएका गौतम पहिलो पटक नेपाल आएका थिए । नेपाल उनलाई निकै सुन्दर लाग्यो, साथै काम गर्न पनि सहज । तर, उनी लोडसेडिङले दिक्क भएर केही समयमै सरुवा मिलाएर दिल्ली फर्के । उनले नेपालमा आउन लागेका साथीलाई पनि इन्भर्टर वा सोलारको जोहो गरेर मात्र जान सुझाएका थिए ।

देवेन्द्र सम्बाहाम्फे करिब १४ वर्ष दक्षिण कोरियामा काम गरेर फेरि कोरिया नफर्कने गरी चार वर्षअघि नेपाल आए । उनी नेपाल आउँदा लामो लोडसेडिङ थियो । नेपाल फर्केको केही समयमा नै कोरिया फर्कन मन नभएको होइन उनलाई तर लोडसेडिङ कुनैदिन हट्छ र यहाँ नै केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने आशाका साथ यतै बसे ।

नेपाल फर्किनेबित्तिकै सम्बाहाम्फेले ३० हजार रुपैयाँमा इन्भर्टर किनेका थिए । केही समयमै इन्भर्टर प्रयोगविहीन बन्यो । उनी भन्छन्, ‘मलाई इन्भर्टर प्रयोग नभएकोमा कुनै गुनासो छैन । लोडसेडिङबाट मुक्त भइयो, त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । लोडसेडिङको समयमा भोग्नुपरेको दिग्दारी उनी अहिले सम्झिन पनि चाहँदैनन् ।

मनिष र देवेन्द्र त उदाहरणमात्र हुन् । लोडसेडिङको तालिकाअनुसार दैनिकी मिलाउनुपर्ने, सोलार, इन्भर्टरको खर्च, मानसिक तनाव आदि सबै नेपालीले भोगेकै हुन् । त्यहीबीचमा सरकारले २०७३ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्यो । घिसिङ नियुक्त भएको केही महिनामा नै लोडसेडिङ घट्न थाल्यो ।

कुनैबेला दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणले हालै प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध भएको विद्युत् खपतको मात्रा नबढेपछि आम उपभोक्तालाई विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो प्रयोगका लागि आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ । साथै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युत्बाट चल्ने अन्य उपकरण प्रयोगमा पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । प्राधिकरण आफैंले प्रक्षेपण गरेको योजनाअनुसार वार्षिक १० प्रतिशतको दरमा विद्युत्को माग बढ्नुपर्ने थियो । तर पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको अपेक्षाअनुसार विद्युत् माग बढ्न सकेको छैन ।

हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा आफ्नै आयोजनाबाट १० हजार ६४२ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रबाट नौ हजार ३२१ मेगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध हुने विद्युत्को मात्रा हाल उपलब्ध भएको भन्दा बढी हुनेछ । त्यस आधारमा पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण पुगेको छ ।

सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्राधिकरणले वितरण केन्द्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप गर्न स्तरोन्नतिको कामलाई अगाडि बढाएको बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिई खपत बढाउनका लागि वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु प्रमुख चुनौती रहेकाले तत्कालै काम शुरु गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गर्ने तयारी थालेको छ ।

अहिले प्राधिकरणले ५०, १००, २००, ३०० र ५०० केभिए क्षमताका ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्दै आएको छ । माग बढ्दा त्यसको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले तीन वर्षयता नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी ७६५ एमभिए क्षमताका वितरण सबस्टेशन प्रणालीमा थप गरेको छ । त्यस्तै करिब दश हजार वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थप जडान गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी ९४५६ मेगावाट० लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई करिब एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

सरकारले विद्युत्को पहुँच र खपत बढाउन तीन वर्षभित्रमा मुलुकभर शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा लाग्दै आएको थप शुल्कसमेत घटाएको छ । त्यसबाट उद्योगीले थप विद्युत् खपत गर्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।

उपभोक्तालाई मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहज रूपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिसबिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण दिने काम पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नाफामा प्राधिकरण, उत्पादन बढ्दै

२०७३ भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको कार्यकाल अब एक वर्षमात्र बाँकी छ । आफूले नेतृत्व लिएपछि घिसिङले लोडसेडिङ त हटाए नै, प्राधिकरणलाई नाफामा समेत लगे । उनले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ९ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

यतिमै सन्तुष्ट छैनन् घिसिङ । ‘अझै पनि विद्युत् आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरण मिलेर उत्पादन बढाउने प्रयास भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयात गर्नु पर्दैन,’ घिसिङले नेपाल समयसँग भने । दुई हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको लागि काम अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल ११४ वटा विभिन्न बास्केट प्रोजेक्टबाट ३ हजार ५२४.०७३ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै, ९ वटा आयोजनाले १३५८.४९४ मेगावाट उत्पादन गर्नेगरी अध्ययन गरिरहेका छन् । ४६ वटा आयोजनाले ७ हजार ८९०.७९५ मेगावाट उत्पादनका लागि अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । यसलाई नै लक्षित गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गरेको उनको भनाइ छ ।

यही बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा उर्जा सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनबाट नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा सहयोग पुग्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, सरकारी संघसंस्थाका उच्च कर्मचारीहरु, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाको उपस्थितिमा नीतिगत बहस, हासिल भएका सफलता तथा उपलब्धी र अनुभवको साटासाट हुने बताइएको छ ।

सम्मेलनमा संघीय नेपालमा विद्युत विकास, अन्तरदेशीय व्यापार तथा प्रशारण पूर्वाधार, विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, बजार विस्तार, दिगो तथा सहभागितामूलक जलविद्युत विकास, विद्युत् क्षेत्रको नियमनलगायत विषयमा बहस हुनेछ ।

निजी लगानीकर्ता अझै असन्तुष्ट

लोडसेडिङ हटाएर जनताबाट वाहवाही कमाएको प्राधिकरणसँग निजी लगानीकर्ता भने सन्तुष्ट छैनन् । ईप्पान अध्यक्ष गुरागाईं सरकारले निजी विद्युत् उत्पादकहरुको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा प्रसारणलाइनसहित अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । डेढ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्छन्, तर पहिले नै गरेको पीपीएको आधारमा विद्युत् बेच्नुपर्छ । यसले गर्दा उनीहरुको लागत बढी तर आम्दानी कम हुन्छ ।

राज्यले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने नीति लिएको भए पनि प्राधिकरणले भने ५ हजार मेगावाट भन्दा माथिका थप उत्पादनमा पीपीए नगरी पीडीए गर्ने नीति लिँदा निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको गुरागाईंको भनाइ छ । ‘आगामी दिनमा विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादनमात्र नभई खपत र निर्यातको पनि समस्या हुन्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ गुरागाईंको सुझाव छ ।