५० मदिरा उद्योग बन्द, अन्तःशुल्क घटेपछि नियमावली संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं- सरकारले तोकेको परिणाममा मदिरा उत्पादन गर्न नसकेपछि घरेलु मदिरा उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन्।

मदिरा व्यवसायी महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५० वटाभन्दा बढी घरेलु मदिरा उद्योग बन्द भएका छन्।

घरेलु मदिरा उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेपछि सरकारले अन्तःशुल्क नियमावली संशोधनको तयारी थालेको छ। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार मदिरा उद्योगहरु नै बन्द हुन थालेपछि भने सरकार गम्भीर भएको हो।

उनले भने, ‘यदि तोकिएको परिमाणमा मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने भए कसैले पनि आफ्नो चलिरहेको उद्योग बन्द गर्दैनथ्यो, पक्कै पनि मदिरा उद्योगीहरुलाई मर्का परेका कारण नै उद्योगहरु बन्द भएका हुन् भन्ने सोचका साथ अर्थमन्त्रालयले अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।’

अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ को उन्नाइसौँ संशोधनमा प्रति क्विण्टल खुदोबाट न्यूनतम ६५ ओ.पी. शक्तिको कम्तीमा २० लिटर रेक्टिफाइड स्प्रीट वा १९ लिटर ई.एन.ए. उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै एनहाइड्रस इथानोल उत्पादन गर्ने कम्पनीले प्रति क्विण्टल खुदो (मोलासेस) बाट न्यूनतम ७२ ओ.पी. शक्तिको कम्तीमा १९ लिटर इथानोल उत्पादन गर्नु पर्ने, १०० लिटर रेक्टीफाइड स्प्रिटबाट न्यूनतम ९५ लिटर प्रतिलब्धी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही नियमावलीमा प्रति क्विण्टल अन्नको दानाबाट ६८.८ ओ.पी. शक्तिको कम्तीमा ४२ लिटर ई.एन.ए. उत्पादन गर्नुपर्नेछ। जबकी प्रति क्विन्टल अन्नको दानाबाट जम्मा ३० लिटरमात्र ई.एन.ए उत्पादन हुन्छ।

त्यस्तैगरी फलफूलबाट वाइन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुका लागि पनि प्रति किलो फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको २ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर एक किलो फलफूलबाट जम्मा एक लिटर भन्दा बढी वाइन बन्न नसक्ने वाइन उत्पादकहरुले दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले अन्तःशुल्क नियमावलीमा उत्पादन हुने मदिरा भन्दा बढी परिणाम राखेर अन्तःशुल्क तोकेपछि मदिरा उत्पादकहरुले सरकारले तोकेअनुसारको उत्पादन नहुने भन्दै उद्योग नै बन्द गरेका हुन्।

‘सरकारले उत्पादन हुनसक्ने भन्दा बढी परिमाण तोकेर अन्तःशुल्क लिनेगरी नियमावली संसोधन गरेको छ तर तोकिए जति परिमाणमा हामीले उत्पादन गर्न सकेनौ जसका कारण हामीले उद्योग नै बन्द गराउनु परेको छ’, एक उद्योगीले भने। उनका अनुसार अहिले संसोधन हुन लागेको नियमावलीले पनि हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दैन।

सो नियमावली अनुसार यदि सरकारले तोकेअनुसारको परिमाणमा उत्पादन भएन भने मदिरा उद्योगबाट सरकारले तोकिएकै परिमाण अनुसारको अन्तःशुल्क असुल गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ।

उद्योगहरु बन्द भएसँगै सरकारको अन्तःशुल्क तर्फको राजस्वमा १० अर्बले कमी आएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ।

सरकारले यस अवधिमा अन्तःशुल्क मार्फत ४२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अन्तःशुल्क तर्फको राजस्वमा नै भारी गिरावट आएपछि नियमावली संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय तयार भएको हो।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै हुने भएकोले तत्कालै संशोधन हुने सहसचिव शर्माले जानकारी दिए।