ढुकुटीमा सरकारको मनोमानी, एकै महिनामा डेढ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं- अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौमा मात्र रु. एक अर्ब ३७ करोड ६ लाख बराबरको रकम निकासा तथा रकमान्तर गरेको छ।

यो रकम सरकारले बजेटमा राखिएको भन्दा बाहिरको हो। सरकारले विभिन्न समयमा आर्थिक सहायता र भ्रमणका नाममा रकम दिने निर्णय गर्ने र अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण एक महिनामा नै सो रकम बराबरको बजेट बाहेकको रकम रकमान्तर तथा निकासा भएको हो।

यसरी चालू आर्थिक वर्षको सुरुका दिनमा नै बजेट बाहेकको ठूलो रकम रकमान्तर हुनु भनेको राज्यको ढुकुटीको दोहन भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ।

सरकारले ढुकुटीमा आँखा लगाउनु भनेको आफ्नै घरमा चोरी गर्नु सरह भएको भन्दै जनताबाट असुलेको करलाई जथाभावी निर्णय गरेर रकम निकासा गर्न नहुने उनीहरूको तर्क रहेको छ।

अर्थमन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिको लागि भदौ महिनामा दुई करोड २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ। ‘यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकार जनताबाट उठाएको करबाट आफ्ना आसेपासेलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने र उनीहरु खुसी पार्ने तर्फ मात्र केन्द्रित रहेको छ।’ अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री भन्छन्।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा भैपरी आउने विकास कार्यक्रम बाट ९५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। आगामी मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौंमा हुन लागेको १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको टिम तयारीका लागि १५ करोड, खेल सामग्री खरिदको लागि ३८ करोड समारोह व्यवस्थापनको लागि १ करोड, आवास व्यवस्थापनका लागि १ करोड र पूर्वाधार निर्माणको लागि ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

आर्थिक सहायताको नाममा पनि अर्थमन्त्रालयले १ करोड १९ लाख १ हजार १७८ रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ। विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरुप अर्थमन्त्रालयल बजेट निकासा गरेको हो।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई धरौटी वापत राखिएको राजश्व एक करोड ९२ लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ भन्सार फिर्ता गरेको छ। सो रकम राजश्व न्यायधिकरणको फैसला अनुसार नै भन्सार विभागले कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम हो।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले अन्य वैदेशिक समेत गरी ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ। ति रकमहरू धरौटीमा जम्मा गर्नुपर्नेमा भुलवश राजश्वमा जम्मा हुन गएकोले फिर्ता गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्चको लागि तीन करोड ६९ लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ भने उपनिर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ।

त्यसैगरी अतिथि सत्कारको लागि १३ लाख ४० हजार, भौतिक सुविधाको लागि ७ करोड ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको नाममा निकासा गरेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकराणलाई कालिमाटी कुलेश्वर बल्खु सडक निर्माण विस्तारको क्रममा पुर्ण रुपमा विस्थापितलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनको लागि ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको छ।