बैंकमा सिइओ राख्न र हटाउन राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति र बर्खास्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संस्थाले सिइओ राख्न चाहेमा राष्ट्र बैंकसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले सिइओलाई बिजनेस बढाउन, आफूले चाहेका व्यक्तिलाई थोरै ब्याजमा ऋण लगानी गर्न दबाब दिन र सो काम नगरेमा राजीनामाका लागि बाध्य गराउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा सो विधेयक दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सिइओहरू पूर्ण व्यावसायिक हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्ण रुपमा व्यावसायिक तवरले चल्नेछन् भने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्यवस्था विश्वका धेरै मुलुकमा छ । 

विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकाल, उमेर र योग्यतामा पनि अंकुश लगाएको छ । सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ । लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन पाउनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालकले भने एक कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउनेछ । अहिले दोस्रो कार्यकालमा रहेका सञ्चालक फेरिन नियुक्त हुन पाउने छैनन् । 

सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ गरिएको छ । पहिले सञ्चालक हुन पढाइ तोकिएको थिएन भने अनुभव पाँच वर्षको हुनु जरुरी थियो । जसका कारण कुनै फाइनान्स वा विकास बैंकमा धेरै सेयर किन्ने, सञ्चालक बस्ने अनि न्यूनतम पाँच वर्ष फाइनान्सको सञ्चालक बसेपछि वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनेर बैंकमा हालीमुहाली गर्दै आएका थिए । विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सञ्चालक बाहिरिनेछन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन चाहेमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको पाँच वर्षको अनुभव वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै स्नातकोत्तर गरेको ससञ्चालकको हकमा भने तीन वर्षको अनुभव चाहिनेछ । 

विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को ‘ग’ भने झिकिएको छ । दफा १६ को उपदफा ९१० को ‘ग’ मा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेमा कुनै पनि अनुभव नचाहिने व्यवस्था थियो । विधेयकमा सञ्चालकको उमेर हद पनि तोकिएको छ । यसअघि उमेरहद थिएन ।  विधेयकमा सञ्चालकको उमेर २५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकाटेको हुनुपर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्दै मन्त्रालय
संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको पूर्ण स्वायत्तता खोसेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक परेको नियम विनियम तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बनाएर लागू हुने व्यवस्था थियो ।

विधेयकमा भने सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएको बैंकका हकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र आवश्यक नियम, विनियम र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथिको स्वायत्ततामा भने प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ ।