राजश्व चुहावट ऐन संसोधन विधेयकमा व्यवसायीको आपत्ति 

काठमाडौं – राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन– २०५२ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकमा आर्थिक अपराधमा समेत जेल सजायको व्यवस्थालाई सच्याउन व्यवसायीले माग गरेका हुन्। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मंगलबार व्यवसायीको एक टोलीले अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाललाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवाना मात्र हुनुपर्नेमा कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने चिन्ता व्यक्त गरे। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानी–जानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानविनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमामात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए। 

यसैगरी राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योगमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानविनको कार्य छिटो गरी शिलबन्दी खोलीदिनुपर्ने, राजस्वको छानविन गर्ने समयसिमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं–वर्षौं सम्म तारिखमा राख्न नहुने उनले बताए। 

यसैगरी व्यवसायीले पचास लाख रुपैयासम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने, जरीवानाको सुरुवाती  पचास हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छली भएमा पनि पचास हजार रुपैया जरिवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। 

ज्ञापन पत्र बुझेपछि समितिका सभापति दाहालले चेम्बरले दिइएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए।

भेटघाटमा चेम्बरका पदाधिकारीहरु, विभिन्न समितिका अध्यक्षहरु तथा उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो।