अनुदानको मलमा स्थानीय तहको कालोबजारी

काठमाडौं- सरकारले किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भन्दै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मल आयात गर्न रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

सरकारी स्वामित्वका दुवै लिमिटेडले आयात गरेको मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको मूल्यसमेत निर्धारण गरेको हुन्छ। तर, मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मूल्यमा किसानले भने मल पाउँदैनन्। 

किसानका नजिकका भनिएका स्थानीय तहले नै मलमा कालोबजारी गर्ने गरेका छन्। महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले किसानको मलमा स्थानीय तहले कालो बजारी गर्ने गरेको औंल्याएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा मन्त्रालयले ५० किलोग्रामको युरिया मलको मूल्य ७५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्रालयले डीएपी र पोटासको मूल्य क्रमशः २ हजार २०० रुपैयाँ र १ हजार ६०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। तर, झापाको गौरगञ्ज गाउँपालिकाले युरियाको मूल्य ९०० रुपैयाँ र डिएपीको मूल्य २ हजार ३५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै ५० केजीकै बोराको मूल्य कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा युरिया ९०० रुपैयाँ, डिएपी २ हजार ४०० रुपैयाँ र पोटास १ हजार ८०० रुपैयाँका दरले कायम गरेको थियो। 

धादिङको धुनिबेसीमा युरियाको मूल्य १ हजार ५० रुपैयाँ, डिएपीको मूल्य २ हजार ५५० रुपैयाँ र पोटासको मूल्य १ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। कृषि सामाग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय मार्फत  किसाकनलाई मूल्यको बारेमा जानकारी नगराउने गरेको पाइएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ।