कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक, गणना विधि परिवर्तन

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियोमा) लचकता अपनाएको छ। मंगलबार मौद्रिक नीतिको कार्यक्रमलाई लागू गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा सीडी रेसियो गणना विधि परिवर्तन गरिएको हो। 

निर्देशिका अनुसार अब पूँजी कोष, १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन्।

यसअघि कोर पुँजीसहितको निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेसियो) निर्धारण गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार ८० प्रतिशत कायम भएको सीसीडी रेसियो पछि कोरोनाका कारण बढाएर ८५ मा पुर्‍याइएको थियो। चालु आवका लागि लागू हुने मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न सकिने भन्ने हो। 

सीसीडी गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी, सो बराबरको ऋणपत्र पनि निक्षेप बराबर नै मानेर गणना गर्ने गरिएको थियो। तर त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सीडी रेसियो मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो। 

चालु आवका लागि लागू हुने मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई प्रष्ट पारेको हो। निर्देशिका अनुसार अब जारी हुने ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने/नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखतमा खुलाउनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि निक्षेपका रूपमा समेत गणना गर्न सक्ने सहजता पनि राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। 

मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसो गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त रकम नहुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आत्तिएका थिए। निक्षेप र कर्जाको मात्र अनुपात हेर्ने हो भने यसअघि नै वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा निक्षेपको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको थियो। समग्र बैकिङ क्षेत्र (विकास बैंकलगायत)को कर्जा-निक्षेप अनुपात पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै थियो। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पटकपटक सीडी रेसियोको व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हात बाँधिएको र कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए। तर गभर्नर अधिकारीले भने अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरुसँग डेढ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाहका लागि बाँकी हुने बताउँदै आइरहेका थिए।