स्थानीय तहले नै पालना गर्दैनन् कानुन, बढी भुक्तानी भएको २३ करोड फिर्ता गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं- २१७ स्थानीय तहले २३ करोड असुल उपर गर्न बाँकी रेहको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा नियमविपरित बढी भुक्तानी दिने, कानुनअनुसार दर्ता नै नभएका उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने लगायतका काममा अनियमितता भएको पाइएको हो। यो आर्थिक वगर्ष २०७६/२०७७ को तथ्यांक हो।  

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका कतिपय उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले नियमविपरीत काम भएको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

दर्ता नभएका समिति तथा संस्थामार्फत् काम गराउँदा भएका काम अलपत्र पर्ने र कुनै कमजोरी गरे उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या आउने गरेको महालेखाको ठहर छ। ‘त्यस्ता समिति स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रुपमा गठन हुने कार्य सम्पन्न पश्चात समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञचालन तथा मर्मत सम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता समितिले आय व्ययको लेखापरीक्षण समेत नगराउने भएकाले स्थायी संन्यत्रमार्फत काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ।’

स्थानीय श्रमिकको अवमूल्यन

स्थानीय तहले स-साना काममा समेत मेसिन, उपकरणको प्रयोग गर्दा स्थानीय श्रमिकको अवमूल्यन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही सामुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, लोलर, ग्रेडरजस्ता हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले लागत अनुमान तयार गर्दाको समयममा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य गुर्नपर्ने भएमा सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिएर मात्रै उपकरण प्रयोग गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४६ स्थानीय तहले २ हजार २८८ योजनामा उपभोक्ता समितिहरुले प्राविधिक सिफारिस लिई पालिकाबाट सहमति नलिएरै डोजर, एक्साभेटरलगायतका हेभी मेसिनको प्रयोग गरेका छन्। स्थानीय श्रमिकको अवमूल्यन गर्दै उपकरणको प्रयोगमा २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार खर्च गरिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

नियमावलीको नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार, उपकरणको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आव २०७६/०७७मा २८० स्थानीय तहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरसहित भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी निर्माण ग्रामीण विद्युतीयकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने १ हजार २८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएका छन्। सोबापत ३ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ३७ हजार खर्च उल्लेख गरेका औंल्याउँदै महालेखाले त्यस्ता प्रकृतिका कार्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुर्नपर्ने सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर, ६२ स्थानीय तहले १ करोडभन्दा बढी लागत भएका योजनाहरुको निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएका छन्। ९४ करोड ३६ लाख ३४ हजार खर्च गरिएका ती कार्य नियम विपरीत भएकाले उक्त प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको राय छ।

बढी भुक्तानी

कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायको स्वीकृति नम्र्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ। आव २०७६/०७७मा २१७ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धीका कार्य गर्दा लागत अनुमान तोकिएको 'नर्म्स' भन्दा बढी गरेका छन्। तोकिएभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ती स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरुलाई २३ करोड १७ लाख ३३ हजार बढी भुक्तानी भएको भएको छ। सो सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।