स्थानीय तहमा बढ्दो बेथिति, बढेको बढ्यै बेरुजु

काठमाडौं- स्थानीय तहमा आर्थिक बेथिति बढ्दै गएको देखिएको छ। शुक्रबार महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको हो। 

स्थानीय तह कार्यान्वयमा आएको ४ वर्षयता बेरुजुको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा स्थानीय तहहरुमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो।

प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा अनियमितता भएको र बेमनासिब तरिकाले खर्च भएको रकमलाई बेरुजु भनिने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त)मा व्यवस्था छ। प्रतिवेदनले बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण पेस नभएकोलगायतमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

सोअनुसार २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका निकायबाट असुलउपर गर्न २० अर्ब २९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बाँकी छ। 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालयबाट ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तह ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सरकारी समिति र अन्य संस्थाले ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सबै सरकारी निकायले २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख असुलउपर गुर्न बाँकी छ।