मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्तालाई समस्या, पुनर्विचार गर्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं‐ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मौद्रिक नीतिमा गरिएको सेयर सम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई असहज भएको गुनासो गरेको छ। 

मंगलबार बैंकका सञ्चालक तथा अर्थविद्हरुले संघले अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताहरुको लागि सहज नभएकोले राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले ‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई मर्ज गरेर घटाउँदै लैजाने नीतिगत व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरू आफैं घट्दै गएकाले दुरदराजका मानिसहरूको बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच अझ बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनावश्यक मुनाफा गरिरहेका छन् भन्ने आरोपको जवाफमा गोल्यानले अन्य क्षेत्रहरूको लेनदेनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अरु क्षेत्रले गरेकोे वास्तविक मुनाफा सार्वजनिक गर्दा सबैलाई थाहा पनि हुने र सन्तुलित तरिकाले अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भएकोले उनीहरुलाई पनि मुनाफा सार्वजनिक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न तर्फराष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने बताए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा सीडी रेसियो, सेयर धितोका साथै अन्य विषयमा भएका कन्फ्युजन हरूलाई निर्देशिकामार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले समेटेका क्षेत्र, निरन्तता दिएका विषय र मौद्रिक नीतिका चुनौतीको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको बताए।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई मौद्रिक नीतिले राहत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याएको उनले बताए।