अधिवेशन अन्त्य भएपछि श्वेतपत्र अलपत्र, अन्यौलमा बजेट

काठमाडौं‐ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले ल्याएको श्वेतपत्र अलपत्र परेको छ। गत साउन २६ गते सरकारले देशको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्ने भन्दै ‘यथार्थपत्र’ को नाम दिएर संघीय संसद्मा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले पेस गरे पनि संसद्मा श्वेतपत्रबारे छलफल भएन।

श्वेतपत्र जारी गरेको केही दिनमा नै पूरक वा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने  प्रावधानलाई पालना नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि श्वेतपत्रको अलपत्र मात्र भएन नयाँ बजेट पनि अन्योलमा परेको छ। सरकारले बजेटअघि ल्याउने आर्थिक सर्वेक्षणजस्तै हो श्वेतपत्र। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यसमा देशको आर्थिक स्थितिको चित्रण र समस्याको पहिचान हुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले संसद्मा श्वेतपत्र जारी गरेर देशको समस्या पहिचान गरेको अवस्था हो तर समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि पूरक बजेट वा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने हो। त्यस्तो केही पनि नगरी संसद् अधिवेशन नै स्थगित भएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमार्फत जारी गरेको विनियोजित विधेयक (बजेट) दर्ता भएको ६० दिनभित्रमा पास हुनैपर्ने प्रावधान छ। विधेयक पास भएन भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमार्फत जारी गरेको विनियोजित विधेयक (बजेट) दर्ता भएको ६० दिनभित्रमा पास हुनैपर्ने प्रावधान छ। विधेयक पास भएन भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्।

‘असोज २ गते बेलुका १२ बजेसम्म सो विधेयक संसद्ले पास गर्न सकेन भने सो अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। असोज ३ गतेदेखि सरकारले खर्च कसरी गर्छ र राजस्व कसरी संकलन गर्छ? यो गम्भीर विषय हो,’ खनालले भने। 

उनका अनुसार असोज २ गतेसम्म पनि संसद् बसेर विनियोजन विधेयक पास गरिएन भने संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्छ। तर, त्यसरी बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको छ। ‘यही सरकारले फेरि संसद् विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने हो भने त लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ र? अरूलाई जे कुरामा दोष लगाइयो त्यही कुरा आफूले गरेपछि त लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य मान्यता कहाँ नै जिउँदो रहन्छ र?’ खनालले भने।