मौद्रिक नीति : बिग मर्जरमा छुटैछुट

 काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर (गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति) का लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा मर्ज भएका विभिन्न छुटको सुविधा दिएर प्रोत्साहित गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई २०८० असार मसान्तसम्मका लागि थप सुविधा तथा छुट दिइएकोे छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने उल्लेख छ। तोकिएको क्षेत्र भनेका ऊर्जा, कृषि र पर्यटन हुन्। हाल यी क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल लगानीको २५ प्रतिशत रकम लगानी गर्दै आएका छन्। 

कतिपय बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै जरिबानासमेत तिरेका छन्। एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ। यसबाट लगानीका लागि तरलता बैंकसँग बढी हुनेछ। 

वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउनेछन् भने संस्थागत निक्षेप पनि ५ प्रतिशत विन्दुले थप संकलन गर्न पाउनेछन्। 

वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउनेछन् भने संस्थागत निक्षेप पनि ५ प्रतिशत विन्दुले थप संकलन गर्न पाउनेछन्। 

यस क्रममा कुलिङ पिरियड लागू हुँदैन। त्यसैगरी स्प्रेडदरमा पनि १ प्रतिशत विन्दुले ब्याज छुट पाउनेछन् भने एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा दिएको छ। 

एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरभित्रका शाखा कम राख्न, गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

विकास बैंक वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीको हकमा सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको छ।