यस्तो रह्यो गत वर्ष मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को  मौद्रिक नीति सार्वजनिकसँगै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सार्वजनिक गरेको छ। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था पनि सार्वजनिक गरेका हुन्। 

गत वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुने लक्ष्य राखिएकोमा ३.६ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै वस्तु तथा सेवा आयातका लागि कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्ने पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १०.२ महिनाको धान्ने गरी कायम राख्न सफल भएकाले कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०८० सम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असार मसान्तसम्म कृषिमा १३.२ प्रतिशत लगानी भएको छ। उक्त व्यवस्थाको स्थलगत अनुगमनसमेत भइरहेकाले तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको कर्जा प्रवाह हुने आपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रुपमा विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। कृषिको दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा १८ अर्बको कृषि ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको र हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरिसकिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

गत वर्ष कृषि विकास बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड जारी गरेको र अन्य वाणिज्य बैंकहरुबाट समेत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन गत वर्ष राष्ट्र बैंकले आगामी २०८१ सम्म कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट आफ्नो कुल कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भइसकेको र तोकिएको अवधिसम्म १० प्रतिशत कर्जा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छर ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तारित कर्जाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन र मूल्यांकन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने गत वर्षको व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र जारी भएको छ।

राष्ट बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह हुनुपर्ने व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको थियो। गत असार मसान्तसम्म उक्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको १०.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइसकेकाले तोकिएको अवधिसम्म १५ प्रतिशत कर्जा पुगने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोको स्थलगत निरीक्षणका माध्यमबाट अनुगमन भइरहेको छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि ५ प्रतिशत ब्ययाजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।