बिहीबार, असार ६, २०८१

२५० उद्योग बन्द, ५० हजार श्रमिक बिचल्लीमा

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

triton college
Metro Mart
काठमाडौं- कपडा उद्योगीहरूले मुलुकभरका करिब २५० कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

सरकारले सातौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रबन्ध हटाएको विरोधमा उद्योगीहरूले मुलुकभर सञ्चालित करिब २५० कपडा उद्योग मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आबद्ध ५० हजार श्रमिक कामविहीन बन्नेछन्।

राजधानीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरुले सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रमले कपडा उद्योगमा समस्या निम्तिएकाले आफूहरू उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको बताए। 

नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले कपडा उद्योगीको समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पटकपटक हारगुहार गरे पनि समाधान नभएपछि मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको बताए।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान एकमुष्ट रूपमा हटाएको छ । यसबाट पर्ने असरबारे अध्ययन नै नगरी ल्याइएको प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले चोरी पैठारीबाट आयातित हुने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनले बताए ।‘मंसिर १ गतेबाट रुग्ण स्थितिमा रहेका स्वदेशी कपडा उद्योग बचाऔं भन्ने नारासहित मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’ 
 
‘मंसिर १ गतेबाट रुग्ण स्थितिमा रहेका स्वदेशी कपडा उद्योग बचाऔं भन्ने नारासहित मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएका छौं । बन्दका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’

भारतको आन्तरिक बजारबाट कपडा नेपाली निकासी गर्दा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) बापत पाँच प्रतिशतमात्र लगाई त्यसमा पनि छुट दिने तर नेपालमा भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले स्वदेशी उद्योग विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगीहरु बताउँछन्।

संघले सरकारसमक्ष भ्याट फिर्तापछिका विकल्पहरु पेस गरे पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ। उद्योगीहरूले भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अुनदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्ने, पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने विकल्प पेस गरका थिए । यस्तै उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने केमिकललगायतमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने, निकासीमा दस प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदानलगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विकल्प उद्योगीले पेस गरेका थिए ।

नेपाल धागो उद्योग संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अधिकांश नेपाली श्रमिक कार्यरत कपडा उद्योग बन्द हुनु  दुःखद् भएको बताए।‘अहिले कपडा उद्योग बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘भोलि धागो उद्योगहरु पनि यसरी नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।’ उनका अनुसार धागो उद्योगले उत्पादन गरेका धागो स्वदेशी कपडा उद्योगहरुले खपत गर्दै आएका छन्।  उनले भने, ‘कपडा उद्योग नै बन्द भएपछि कसरी धागो उद्योग सञ्चालन होला?’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नम्बर तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले कपडा उद्योगलाई धराशयी आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे । ‘मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द भइरँहदा कसरी सरकारले हेटौंडाको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ ? हामी पनि हेर्छौं,’ उनले भने, ‘निजी कपडा उद्योगी बैंकको ऋण तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन्।’

दैनिक आवश्यक पर्ने कपडा (स्वदेशी उत्पादन) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले भने,‘कि त सरकारले मुलुकभरका कपडा उद्योग सञ्चालन नगराउने भन्नुपर्छ । नत्र कपडा उद्योगमा देखिएको पछिल्लो समस्या सुल्झाउन अत्यावश्यक छ।’
 
सरकारको गलत नीतिका कारण विगतमा उद्योग क्षेत्रबाट जिडिपीमा प्रदान हुने १३ प्रतिशत हिस्सा अहिले घटेर चार प्रतिशतमा खुम्चिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि कपडा उद्योगीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।


संघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक एक अर्ब पाँच करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत हुने गरेको छ। त्यसमा स्वदेशी उद्योगबाट मात्रै ६ करोड २५ लाख मिटर उत्पादन हुन्छ। बाँकी कपडा भन्सार बिन्दुबाट न्यून बिजकीकरण तथा चोरी पैठारीबाट आउने गरेको संघले जानकारी गराएको छ। मुलुकभर हाल सञ्चालनमा आएका करिब २५० कपडा उद्योगमा उद्योगीको दसौं अर्ब लगानी भइसकेको छ भने यसमा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा दुई लाख ५० हजार नेपाली अश्रित छन्।

संघका अनुसार स्वदेशमै कपडा उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्रा बचत हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ। अवैध कपडा आयात रोक्न सके सरकारको गुम्दै गरेको अर्बैं राजस्व संकलन हुनेछ।

स्वदेशी उद्योग फस्टाएमा ‘ब्याकवार्ड’ र ‘फरवार्ड लिकेज’ अर्थात् प्रत्यक्ष रोजगारी, धागो, प्याकेजिङ र गार्मेन्ट्स उद्योगको विकास र विस्तारको सम्भावना रहने उद्योगी बताउछन्। सँगसँगै कपासखेती फस्टाएर कृषि क्षेत्रलाई टेवा मिल्छ। 

सरकारले कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने गरी दीर्घकालीन नीति ल्याए आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका कपडा उद्योगले मात्रै तीन लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। साथै स्वदेशमै ५० करोड मिटरभन्दा बढी कपडा उत्पादन गर्न सकिने दाबी उद्योगीहरूको छ। 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्