सरकारलाई १ खर्ब ३८ अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाललाई आठ महिने अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोडबराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४.२८ प्रतिशत बराबर हो। 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका)बाट ‘प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसिप’ (जेडीएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ। 

त्यस्तै, जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि २ अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ। युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि १ अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि २ अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

यो अवधिमा स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड १० लाखबराबर अनुदान सहायता प्रतिबद्धता आएको छ।

दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि १ अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि १ अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखर खेती प्रवद्र्धनका लागि २ अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

बेलायतले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि २ अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, नर्वेले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५७ करोड र फिनल्यान्डले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि २ अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रीड) कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ। विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’का लागि १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।