बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी राप्रपाले सरकारका दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले पुनः सदनबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मनाङेको पदलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकारे पनि मुद्दालाई समय तोकेरै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।