दुई वर्षे करार अवधिको बाध्यकारी प्रावधान हटाइयो

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपेली देशमा लागू रहेको दुई वर्षे श्रम सम्झौताको बाध्यकारी प्रावधान  हटाएको छ।

दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण कतिपय कामदार नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। उक्त प्रावधान हटाइएपछि नेपालीले सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्।

श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार यसअघिको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउँदै करारपत्रमा उल्लिखित अवधिअनुसारको श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेका हुन्।

सरकारले नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। अब रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुने श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले बताए। 

तीन वर्षका लागि नेपालबाट कामदार लैजाने मलेसियाका रोजगारदाताले श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षसम्म मात्रै लैजाँदा तुलनात्मक रूपमा लागत बढेको बताउँदै आएका थिए। पछि सरकारले श्रम स्वीकृतिको अवधि तीन वर्षबाट एक वर्ष घटाएर मलेसियामा पनि खाडी मुलुकसरह बनाएको थियो। हाल नेपाली कामदार दक्षिण कोरियामा ४ र इजरायलमा ५ वर्षका लागि करार सम्झौता गरेर जाने गरेका छन्।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले युरोपेली मुलुक, जापान, खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम अनलाइनमार्फत भुक्तान गरे वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाटै हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।