राष्ट्र बैंक ऐन नआउँदै संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढ्यो

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा नै संसद्मा प्रवेश हुन नसक्ने देखिएपछि संघीय संसद्को चालू अधिवेशन छिट्टै टुंगिने सम्भावना बढेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको मात्र सम्भावित कार्यसूचीसहितको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसकेको छ, जसले पनि अधिवेशन अन्त्यको संकेत गर्छ। रास्वपाका एक नेताका अनुसार असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर अधिवेशनभरका गतिविधिको जानकारी सुनाइने र सोही दिन अधिवेशन टुंग्याउने योजना छ। 

आवश्यक परे असोज १५ पछि बढीमा एक-दुई वटा थप बैठक मात्र बस्न सक्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐनजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक नै यो अधिवेशनमा आउन नसकेको अवस्थामा, हाल विचाराधीन रहेका अन्य विधेयकहरूलाई पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर अधिवेशन बन्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। 

यस क्रममा नयाँ कुनै विधेयक आए पनि त्यसलाई समितिमै पठाइने र अधिवेशनलाई लम्ब्याइने छैन भन्ने संकेत मिलेको छ। त्यसपछि पुस महिनामा नयाँ अधिवेशन बोलाई राष्ट्र बैंक ऐनलगायतका बाँकी विधेयकहरू त्यहीबेला छिटो पारित गराउने सोचमा सरकार रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

२०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको चालू अधिवेशनमा बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन्। यसबाहेक अधिवेशन नबसेको बेला ल्याइएका अध्यादेशहरू स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ऐनमा रूपान्तरण गरिएका छन्।

 मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि सञ्चालन भयो, तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने हुन सकेन, जसले राष्ट्र बैंक ऐनजस्ता प्रमुख एजेन्डा पनि ओझेलमा परेको देखाउँछ।

प्रकाशित संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ ३० गते परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्, साथै एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्यालि) को सदस्यता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ।

भदौ ३१ गते बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आउनेछ भने असोज १ गते राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल हुनेछ।

त्यसपछि असोज ५ गते बालबालिका सम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव, असोज ६ गते नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार प्रस्ताव र असोज ७ गते भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि विचार प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछन्।

 असोज १३ गते सामुद्रिक जैविक विविधता सम्झौताको छलफल र अनुमोदन गरिने कार्यसूची छ भने असोज १४ गते मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी छ। 

अन्तिममा असोज १५ गते नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) र भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय क्यालेन्डरमा समेटिएको छ।

यी सबै कार्यसूचीमा राष्ट्र बैंक ऐनसम्बन्धी विधेयक कतै समावेश नहुनुले नै यो विधेयक चालू अधिवेशनमा प्रवेश हुन नसक्ने र अधिवेशन नै टुंगिने सम्भावना प्रबल बनाएको छ।