सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा समेटिएको हो।
व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने १५ हजार ७१६, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर १२ हजार ६३५ र कर कट्टी गर्ने निकायले लिएका दुई स्थायी लेखा नम्बर खारेज भएका छन्।
गत १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति गठन भए पनि हालसम्म समिति सभापति चुन्न मुख्य दल अक्षम भएपछि कुरो बुझ्न प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई सिंहदरबार बोलाएर सभामुखले गरे केरकार।